गाझा नरसंहार निषेधार्थ रॅली काढण्याची मागणी फेटाळली
स्वतःच्या देशाकडे लक्ष द्या; मुंबई उच्च न्यायालयाचा सल्ला

मुंबई, ता. २५ ः गाझा येथील कथित नरसंहाराच्या निषेधार्थ आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास परवानगी देण्याची भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (माकप) मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच गाझा आणि पॅलेस्टाईनमधील समस्यांकडे पाहण्याऐवजी स्वतःच्या देशातील समस्यांकडे पाहा. आपल्या देशाला सतावणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष द्या, देशभक्त व्हा, असा सूचक सल्लाही न्यायालयाने दिला.

हजारो किलोमीटर दूरच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी देशाला सतावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करावे. तुम्ही गाझा आणि पॅलेस्टाईनमधील समस्यांकडे पाहत आहात. तुमच्या स्वतःच्या देशाकडे पाहा. देशभक्त व्हा. ही देशभक्ती नाही, अशी टीकाही न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने पक्षाची ही मागणी फेटाळताना नमूद केले.

देशांतर्गत अनेक समस्या असून त्यामध्ये कचरा, प्रदूषण, सांडपाणी, पूर यांसारख्या समस्यांवर निषेध का नोंदवत नाही, अशी विचारणाही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली. देशाचे परराष्ट्र धोरण याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा वेगळे असून अशा निषेधांच्या संभाव्य राजनैतिक परिणामांबद्दलचा इशाराही न्यायालयाने या वेळी दिला. देशाच्या परराष्ट्र व्यवहारांवर काय परिणाम होईल, याची तुम्हाला जाणीव आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

काय आहे प्रकरण?
१७ जून रोजी गाझामधील नरसंहाराच्या निषेधार्थ आझाद मैदानातील ऑल इंडिया सॉलिडॅरिटी ऑर्गनायझेशनच्या आंदोलनाचा परवानगी अर्ज पाेलिसांनी फेटाळला होता. पोलिसांच्या या निर्णयाला माकपने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, निषेध आंदोलन हे परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध असले तरी नागरिकांना नियुक्त केलेल्या ठिकाणी निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत अर्ज नाकारला, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता.