सिडकोच्या भूखंडांवरील आरक्षण जैसे थे
राज्य सरकारचा नवी मुंबई महापालिकेला दिलासा

सुजित गायकवाड : सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २८ : नवी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला पाठवलेला विकास आराखड्याचा मसुदा अखेर राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. या आरखड्यात महापालिकेने सिडकोच्या भूखंडांवर टाकलेले आरक्षण जैसे थे ठेवण्यात सरकारने मंजुरी दर्शवली आहे. ५०० पेक्षा जास्त भूखंडांवर महापालिकेने सार्वजनिक वापराकरिता आरक्षणे टाकली होती. त्यामुळे भूखंडांवरून सिडकोसोबत झालेल्या वादात महापालिका वरचढ ठरली आहे.

नवी मुंबई शहराला ३० वर्षे उलटल्यानंतरही स्वतःचा विकास आराखडा नव्हता. इतकी वर्षे नवी मुंबई महापालिका सिडकोच्या विकास आराखड्यानुसार काम करीत होती. नवी मुंबई महापालिका स्थानिक प्राधिकरण असूनही महापालिकेला मालकी हक्क नव्हते. अखेर महापालिकेने १० ऑगस्ट २०२२ ला स्वतःचा विकास आराखडा प्रसिद्ध केला, मात्र हा विकास आराखडा राज्य सरकारकडे खितपत पडून होता. या आराखड्यात सिडकोच्या भूखंडांवर महापालिकेने टाकलेल्या आरक्षणांमुळे निर्माण झालेल्या वादामुळे हा विकास आराखडा प्रकाशझोतात आला. महापालिकेने सरकारकडे पाठवलेल्या या आराखड्यात ५५५ आरक्षणे टाकली होती. यापैकी काही आरक्षणांमध्ये वापर बदलून राज्य सरकारने काही प्रकरणांमध्ये फेरबदल सूचवले आहेत.  मैदानाऐवजी उद्याने असे काही फेरबदल केले आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये फेरबदल नाहीत, असा भाग राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. ज्यात फेरबदल सूचवलेले आहेत, तो भाग राज्य सरकारतर्फे पुनर्प्रसिद्ध केला जाणार आहे. एक महिन्याच्या काळात नागरिकांकडून  हरकती मागवण्यात येणार आहेत.  त्यानंतर तो फेरबदल केलेला विकास आराखड्याचा काही भाग अंतिम मंजूर होणार आहे. महापालिकेने पाठवलेल्या विकास योजनेत एकूण ३०३ फेरबदल होते. त्यापैकी सरकारने ९१ फेरबदल मंजूर केले आहेत. उर्वरित २२५ ते २२८ सारभूत फेरबदल करण्यासाठी नागरिकांना  अवगत करण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

   आरक्षण काढण्यास सरकारचा नकार
सिडकोने संबंधित भूखंड विकसकांना चढ्या किमतीला विक्री केल्यामुळे हे आरक्षण काढून टाकण्याची मागणी महापालिकेला केली होती. महापालिकेने ही मागणी फेटाळून लावल्यामुळे सिडको प्रशासन इरेला पेटली होती. अखेर हा वाद नगरविकास खात्याकडे गेल्यानंतर सिडकोचे होणारे आर्थिक नुकसान लक्षात घेत अखेर महापालिकेने सिडकोच्या भूखंडांवरचे आरक्षण मागे घेतले आहे. ६२५ भूखंडांवर आरक्षण टाकले होते. त्यापैकी काही जागांवर महापालिकेने टाकलेले आरक्षण मागे घ्यावे, अशी विनंती राज्य सरकारला केली होती, मात्र सार्वजनिक सुविधांच्या वापराकरिता हे आरक्षण काढण्यास सरकारने नकार दिला आहे.

आडीवली-भूतीवली प्रादेशिक उद्यान
महापे एमआयडीसीच्या पाठीमागील बाजूस डोंगरांच्या जवळ असलेल्या आडीवली-भूतीवली या जागेचा वापर बदलण्याचा घाट काही राजकीय नेत्यांनी मांडला होता; मात्र या जागेवर प्रादेशिक उद्यान म्हणून आरक्षण ठेवण्यास सरकारने मंजुरी दिल्याचे समजते आहे. त्यामुळे आरक्षण बदलून जागा हडप करण्याचा डाव फसल्याची चर्चा नवी मुंबईत रंगली आहे.