‘सेझ’ना बजावलेल्या नोटिसा बेकायदा
न्यायालयाचा निर्णय;  म्हाडाच्या चौकशीसाठी समिती

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः म्हाडा कायद्याच्या कलम ७९(अ) अंतर्गत अधिकार नसतानाही मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या किंवा धोकादायक स्थितीत असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा (सेझ) ताबा घेण्याबाबत म्हाडा अधिकाऱ्यांनी इमारतीच्या मालकांना बजावलेल्या ९३५ नोटिसा उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २८) बेकायदा ठरवल्या. तसेच या नोटिसांची न्यायालयीन चौकशी आवश्यक असल्याचे नमूद करून निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती गठित केली.
हा एक मोठा घोटाळा असून, या इमारती मोक्याच्या जागी असून, ७९-अ कलमाचा गैरवापर करून पुनर्विकासाच्या नावाखाली या मालमत्ता लाटण्याचा हा डाव असल्याचे निरीक्षणही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. अधिकारक्षेत्रात नसतानाही म्हाडा अधिकाऱ्यांकडून कायद्याचा गैरवापर केला आहे. म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी इमारती पाहून त्या धोकादायक ठरवल्या आहेत, त्यांनी ७९-अ कायद्याखाली नोटिसा बजावल्या. ही बाब गंभीर असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.  त्यामुळे बजावण्यात आलेल्या ९३५ नोटिसांच्या चौकशीसाठी न्यायालयाने माजी न्या. जे. पी. देवधर आणि निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश विलास डी. डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. या नोटिसा बजावण्यामागील म्हाडा अधिकाऱ्यांची भूमिका, हेतू तसेच नोटीस मागे घेण्यानंतरचे निर्णय आणि त्यामागील हेतू तपासण्याचे आदेश न्यायालयाने समितीला दिले. याशिवाय म्हाडा उपाध्यक्षांच्या निर्णयाचा, त्यांना अधिकार आहे का आणि निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला, हे तपासण्याचे आदेशही न्यायालयाने न्यायालयीन समितीला दिले. 
...
सत्तेचा गैरवापर!
म्हाडा अधिकाऱ्यांनी या नोटिसा बजावताना सत्तेचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या नोटिसांच्या न्यायालयीन चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. बहुतांश नोटिसा या अधिकारक्षेत्राशिवाय आणि केवळ वरवरच्या  तपासणीच्या आधारे बजावण्यात आल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
...
इमारत मालकांच्या याचिका
मुंबईत सद्यस्थितीत १३ हजारांहून अधिक सेझ इमारती आहेत. बहुतांश इमारती मोडकळीस किंवा धोकादायक स्थितीत असून, त्यांचा पुनर्विकास मार्गी लागण्यासाठी म्हाडा कायद्यात ७९(अ) कलम समाविष्ट केले. या कलमानुसार, इमारत मालकाने सहा महिन्यांत इमारत दुरुस्ती प्रस्ताव करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्या भाडेकरूंना प्रस्ताव सादर करण्यास परवानगी आहे, परंतु त्यांनीही हा प्रस्ताव सादर न केल्यास म्हाडाने या इमारती पुनर्विकासासाठी ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. म्हाडाच्या विविध कार्यकारी अभियंत्यांनी  या तरतुदीअंतर्गत धोकादायक स्थिती असलेल्या ९३५ इमारतींना नोटीस बजावली होती. या नोटिसा बजावण्याचा आणि कलम ७९(अ)नुसार कारवाई करण्याचा अधिकार म्हाडा अभियंत्यांना नसून ही कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका काही इमारत मालकांनी उच्च न्यायालयात केल्या होत्या.