भाईंदर, ता. ३१ (बातमीदार) : जागा ताब्यात असल्याशिवाय, तसेच विविध विभागांच्या परवानग्या असल्याशिवाय कोणत्याही विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी सादर करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना मिरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. या दोन्ही बाबींची पूर्तता न झाल्याने महापालिकेचे सध्याचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. हा अनुभव लक्षात घेऊन आयुक्तांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

लोकप्रतिनिधींकडून विविध विकासकामांची घोषणा केली जाते व त्यानुसार महापालिका प्रशासन त्याचा प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता घेते व पुढील कार्यवाही सुरू करते; मात्र अनेकवेळा संबंधित विकास प्रकल्पाच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नसतात किंवा सीआरझेड, कांदळवन अथवा वनविभागाच्या परवानग्या मिळालेल्या नसतात. परिणामी, हे प्रकल्प रखडतात. सध्या महापालिकेने हाती घेतलेले किंवा घोषणा झालेले अनेक प्रकल्प याच कारणास्तव रखडले आहेत.

घोडबंदर किल्ल्यानजीकचा शिवसृष्टी प्रकल्प, चौक गावातील जंजिरे धारावी किल्ला सुशोभीकरण, उत्तन येथील बायोडायव्हर्सिटी प्रकल्प, उत्तन येथील दफनभूमी, खोपरा गावाकडे जाणारा रस्ता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानालगत मोर्वा गावाकडे जाणारा विकास आराखड्यातील रस्ता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान ते भाईंदर रेल्वेस्थानक रिंग रुट, भाईंदर पश्चिम येथील एसटी डेपो, जेसल पार्क घोडबंदर रस्ता, घोडबंदर येथील कांदळवन पार्क आदी प्रकल्प एकतर जागा ताब्यात नसल्याने किंवा विविध विभागांच्या परवानग्या नसल्याने सुरू होऊ शकलेले नाही. काही प्रकल्पांसाठी निधीदेखील मंजूर झाला आहे.

हा अनुभव लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांकडून विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव तयार केले जातात; मात्र महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार कोणतीही विकासकामे महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवरच करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने प्रस्ताव तयार करीत असताना संबंधित जागा महापालिकेच्या मालकीची आहे, असे स्पष्टपणे नमूद करावे. त्यासोबत महापालिकेच्या मालकीची जागा असल्याबाबत कागदपत्रे प्रस्तावासोबत जोडण्यात यावीत. यासंदर्भात मालमत्ता विभागाचे मालकी हक्काबाबतचे स्पष्ट अभिप्राय असणे आवश्यक आहे, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.

सरकारच्या निधीसाठीदेखील कार्यपद्धती
सीआरझेड, कांदळवन कक्ष, वन विभाग, मीठ विभाग, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आदी बाधित ठिकाणी विकासकामे करताना संबंधित विभागांची परवानगी मिळाल्याखेरीज कोणताही प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करू नये. राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठीदेखील हीच कार्यपद्धती लागू राहील, असे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. या आदेशांमुळे प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येऊन विकासकामे रखडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.