तुर्भे, ता.६ (बातमीदार): साडेबारा टक्के विकसित भूखंड आणि गरजेपोटीच्या घरांच्या प्रश्नांसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू आहे. यासाठी सिडको मुख्यालयाबाहेर एप्रिलपासून धरणे आंदोलन सुरू असून प्रकल्पग्रस्त मागण्यांवर ठाम आहेत.
शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संपूर्ण जनिमी संपादीत करून त्यांना भूमिहीन केले. त्यांच्या या जमिनीवर सिडकोने अब्जावधी रुपये कमावले त्यांनाच हक्काचे भूखंड दिले जात नाही. यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करताना नवी मुंबई शहराची उभारणी केली गेली आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना ३५ वर्षांपासून हक्का विकसित साडेबारा टक्के भूखंडासाठी भर पावसात आंदोलन करावे लागत आहे. विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या सिडकोला स्थानिक भूमिपुत्रांविषयी अनास्था असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सिडको भवनच्या प्रवेशद्वारावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आंदोलन सुरू आहे. २८ एप्रिलपासून तब्बल शंभर पेक्षा अधिक दिवसापासून हे आंदोलन सुरू आहे. पण भर पावसात आंदोलन करणाऱ्या भूमिपुत्रांकडे सिडको मात्र दुर्लक्ष करत आहे.
---------------------------------
अशिक्षितपणाचा गैरफायदा
शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक वर्षे सिडको कार्यालयात शेकडो हेलपाटे मारूनही हक्काचे सिडकोने इरादीत केलेल्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. सिडकोत साडेबारा टक्के योजना विभागात विकासक(बिल्डरांच्या)साठी भूखंड उपलब्ध आहेत. मात्र, सिडको साडेबारा टक्के विभागात मूळ भूमिपूत्र शेतकरी फिरकणे दुरापास्त आहे. शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना फसविले जात आहे. सिडकोच्या या असंवेदनशील भूमिकेच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रोष आहे.
-----------------------------
शेतकऱ्यांना प्रवेशबंदी
सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. सिडको भवनमध्ये बिल्डर आणि जमिनीचे व्यवहार करणाऱ्या दलालांना मुक्त प्रवेश दिला जातो. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी सर्वस्व असलेल्या जमिनी दिल्या आहेत. त्यांना प्रवेशद्वारावर मात्र थांबविण्यात येत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप आहे.