बेस्‍टला गरज दीर्घकालीन उपाययोजनांची
तोट्यात चाललेला उपक्रम वाचवण्याचे नव्या महाव्यवस्थापकांपुढे आव्हान
विष्णू सोनवणे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक आणि वीज वितरणामध्ये एक महत्त्वाचा उपक्रम म्‍हणून बेस्टकडे पाहिले जाते. मुंबई महापालिकेचा हा उपक्रम अविभाज्य अंग असूनही पालिकेने हात झटकले आहेत. राज्य सरकाचेही या उपक्रमाकडे दुर्लक्ष होत आहे. तोट्यात चाललेला उपक्रम वाचविणार कसा, हे बेस्टच्या नव्या महाव्यवस्थापक आशीष शर्मा यांच्यापुढे मोठे आव्हान आहे. बेस्ट वाचवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज असल्‍याचे मत व्यक्‍त करण्यात येत आहे.
गेल्या पाच वर्षांत सुरेंद्रकुमार बागडे, लोकेश चंद्रा, विजय सिंघल, अनिल डिग्गीकर, हर्षदीप कांबळे आणि मावळते एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी बेस्टचे महाव्यवस्थापक म्हणून कार्यभार सांभाळला. त्यांच्या कारकिर्दीत बेस्टला वाचवण्यासाठी उल्लेखनीय काम झाल्याचे दिसून आले नाही. बेस्टमधील नियुक्ती म्हणजे सनदी अधिकाऱ्यांना शिक्षाच वाटत असते. मात्र त्यांच्या कौशल्याचा वापर होत नसल्याचे दिसून आले
उबर, मेट्रो, रिक्षा, टॅक्सी यामुळे प्रवाशांची संख्या घटत आहे. खासगी वाहनांची वाढती संख्या आणि त्यांना दिले जाणारे प्राधान्य बेस्टसाठी स्पर्धात्मक अडथळे ठरत आहेत. स्वमालकीचा बसचा ताफा, आवश्यक मनुष्यबळ वाढवून बेस्ट उपक्रमाला सक्षमपणे उभे करणे हे नव्या महाव्यवस्थापकांपुढे मोठे आव्हान आहे. राज्य सरकारने तसेच पालिकेने १० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी होत आहे. मात्र त्याकडे राज्य सरकारचा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
वाहतूक कोंडीचा फटका
मुंबईतील वाहतूक कोंडीमुळे बेस्टचे वेळापत्रक कोलमडत आहे. बसेस अर्ध्या-पाऊण तासाने येत आहेत. प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. त्यामुळे प्रवासी पर्याय शोधत आहेत.

सुरक्षेचा प्रश्न
पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बस आणि सीएनजी बसेस घेण्याकडे बेस्टचा कल आहे. यासाठी मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. परंतु सध्या बेस्ट आर्थिक तुटीत असल्याने बेस्टच्या मालकीच्या गाड्या घेणे आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. कंत्राटी पद्धतीने बेस्ट बस चालविल्या जात आहेत. कंत्राटी गाड्यांची देखभाल होत नाही. मात्र त्या गाड्यांना आगी लागणे आणि ब्रेकडाऊन होणे हे प्रकार सातत्याने घडत आहे. त्यामुळे अशा गाड्यांमुळे बेस्ट प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

संकट का वाढतेय?
बेस्ट उपक्रम अनेक वर्षांपासून आर्थिक तोट्यात चालत आहे. तिकीट विक्रीतून येणारे उत्पन्न आणि खर्च यात मोठी तफावत आहे. वाहनांची देखभाल खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इंधन व अन्य खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे बेस्टचे संकटही वाढत असल्याचे दिसते.
-------------
- बेस्टची तूट - २,२०० कोटी रुपये
- बेस्ट बसचा सध्याचा ताफा
- एकूण बस कार्यरत - २,६८८
- बेस्टच्या गाड्या - ४१९
- भाडेतत्त्वावरील - २,२६९

बेस्टच्या नव्या महाव्यवस्थापकांकडून आमच्या खूप अपेक्षा आहेत. माजी महाव्यवस्थापकांनी बेस्टसाठी टास्क फोर्स निर्माण केला होता. मीही त्या टास्कफोर्सचा सदस्य होतो. गेल्या चार महिन्यांत या टास्कफोर्सने महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यांची बेस्टने अंमलबाजावणी करायला हवी. गेल्या चार महिन्यांत एक हजार बसेस कमी झाल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी बेस्टच्या ताब्यात चार हजार बस होत्या आणि दररोज ४० लाख प्रवासी प्रवास करीत होते. बस वाढवण्याऐवजी कमी होत आहे ती चिंतेची बाब आहे. राज्य सरकार आणि महापालिका यांनी बेस्ट हा सार्वजनिक उपक्रम सक्षम करण्याची गरज आहे.
- अशोक दातार,
वाहतूक तज्ज्ञ

बेस्ट आर्थिक संकटात आहेच, या संकटातून बेस्टला बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. मध्यमवर्गीय सामान्य नागरिकांसाठी बेस्ट हा सार्वजनिक उपक्रम आहे. हा उपक्रम टिकवण्याची जबाबदारी
सरकारने आणि महापालिकेने घेतली पाहिजे.
-रुपेश शेलटकर,
अध्यक्ष, आपली बेस्ट आपल्यासाठी

बेस्ट पुढे पेच
आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमात आता कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासू लागली आहे. बेस्ट उपक्रमात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, सध्या २५ हजार ५६२ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र पुढील दोन वर्षांत २५ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी निम्म्याहून अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात बेस्ट उपक्रमाची कोंडी वाढतच जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होणार आहे. त्यामुळे बेस्टच्या दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम होणार असून, सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची देणे द्यावी लागणार आहेत, हा बेस्टपुढे पेच आहे.

सरकारने अनुदान द्यावे
बेस्टवरील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने १० हजार कोटी बेस्टला अनुदान द्यावे, अशी मागणी कामगार संघटना करीत आहेत. सार्वजनिक उपक्रम वाचविणे हे सरकारच्या हाती आहे, असे आता कामगार संघटनांना वाटू लागले आहे.