म्हाडाच्या घरांच्या किमती घटणार?
वाढीव खर्चाला कात्री लागणार; किंमत सूत्र निश्चितीचा अहवाल लवकरच

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : भविष्यात म्हाडाच्या घरांच्या किमती आठ-दहा टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध व्हावीत, म्हणून म्हाडा सातत्याने प्रयत्नशील आहे. घरांच्या किमती निश्चित करताना रेडीरेकनर दराशिवाय विचारात घेतला जाणारा प्रशासकीय खर्च, बांधकाम साहित्याच्या किमतीमधील वाढ, गुंतवणुकीवरील व्याज आदी बाबी गृहीत धरल्या जात असल्याने किमती फुगत आहेत. त्यामुळे रेडिरेकनर दराशिवाय प्रत्यक्षात जो खर्च होईल त्याचीच किंमत निश्चित करावी. अन्य वाढीव खर्च गृहीत धरू नये, अशी भूमिका घरांच्या किमती निश्चित करण्यासाठीच्या सूत्राची पुनर्रचना करण्याकरिता नेमलेल्या अभ्यास समितीने घेतली आहे. त्याबाबतचा समितीचा अहवाल म्हाडा प्राधिकरणाला लवकरच सादर केला जाणार आहे.
म्हाडाकडून सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. मागील वर्षीच्या मुंबईतील लाॅटरीतील घरांच्या किमती जास्त असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे म्हाडाने काही अंशी घरांच्या किमती कमी करून अर्जदारांना दिलासा दिला होता. दरम्यान, घराच्या किमती निश्चित करताना रेडिरेकनरचा दर विचारात घेतला जातो. तसेच प्रशासकीय खर्च पाच टक्के, बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ पाच टक्के, जमीन घेताना गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याज, इन्फ्रा चार्जेसही विचारात घतले जातात. त्यामुळे घरांच्या किमतीत त्याचा १०-१५ टक्क्यांहून अधिकचा वाटा असतो; मात्र सरसकट खर्च न लावता प्रत्यक्ष त्या प्रकल्पावर किती प्रशासकीय खर्च झाला आहे, बांधकाम साहित्याच्या किमतीत किती वाढ झाली आहे, इन्फ्रावर किती खर्च झाला आहे तेवढ्याचा रकमेचा किमतीत समावेश केला जावा, अशा निष्कर्षापर्यंत समिती आली आहे. त्याबाबतचा अहवाल लवकरच म्हाडा प्राधिकारणाला सादर केला जाणार असल्याचे समितीमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे मुंबईतील घरांच्या किमतीत घट होऊ शकणार आहे.

जमिनीच्या किमतीच्या व्याजाचा भुर्दंड
म्हाडाने एखाद्या ठिकाणी जमीन खरेदी करताना मोजलेल्या रकमेवरील व्याजाचा घरांच्या किमती निश्चित करताना विचार केला जातो; मात्र सध्याचा जमिनीचा रेडिरेकनरचा दर किंमत निश्चितीमध्ये विचारात घेतला जात असल्याने पुन्हा व्याज विचारात घेणे गैर आहे. दोन्हीपैकी एकाच बाबीचा विचार व्हायला हवा, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.