नाट्यसंस्थांनी परिवहन आयुक्तांकडे निवेदन द्यावे!

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी नाट्यसंस्थांच्या बसना मुदतवाढ देण्याबाबतचे निवेदन परिवहन आयुक्तांना द्यावे, असे आदेश मंगळवारी (ता. १२) उच्च न्यायालयाने नाट्यसंस्थांना दिले.
वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबईतील रस्त्यांवर धावणाऱ्या बसची किमान मर्यादा उच्च न्यायालयाने आठ वर्ष केली आहे. मात्र, काही नाट्यसंस्थांच्या बसची आयुर्मान त्यापेक्षाही जास्त असल्याने त्यांना वापर करण्यास मनाई करण्यात आली. त्याविरोधात जागतिक मराठी नाट्यधर्मी निर्मात संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून नाट्यसंस्थांच्या बसच्या मुदतीत वाढ १५ वर्षे करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून केली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. थोडक्यात सुनावणी ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्या संस्थांना दोन आठवड्यात परिवहन आयुक्तांकडे यासंदर्भात निवदेन देण्याचे आणि परिवहन विभागाने या मुद्द्यावर आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.