सेस इमारतीमधील रहिवाशांच्या भाड्याचा भार विकसकावर
- म्हाडाने चुकते केलेले भाडे पुनर्विकासासाठी द्यावे लावणार अन्यथा ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणार नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : अतिधोकादायक झालेल्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारती रिकाम्या करून म्हाडा संबंधित रहिवाशांना महिन्याला २० हजार रुपये भाडे देणार आहे. इमारत कोसळून अपघात घडू नये, म्हणून म्हाडा सदरचे भाडे देणार असले तरी संबंधित इमारत पुनर्विकासासाठी गेल्यानंतर विकसकांकडून सदरचे भाडे म्हाडा वसूल करणार आहे. त्याशिवाय म्हाडाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणार नाही. त्यामुळे आर्थिक भार येणार असल्याने अशा इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकसक पुढे येणार का, हा सवाल उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई शहरात एकूण २० हजार सेस इमारती असून, त्यापैकी सुमारे १३ हजार इमारतींचा पुनर्विकास प्रलंबित आहेत. आठ-दहा दशके जुन्या असलेल्या या इमारतीचे म्हाडाकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाते. त्यामध्ये अतिधोकादायक इमारती म्हाडाकडून रिकाम्या केल्या जात असून, रहिवाशांची संक्रमण शिबिरात व्यवस्था केली जाते, मात्र सध्या म्हाडाकडे सुमारे ७०० संक्रमण सदनिका उपलब्ध आहेत, तर अतिधोकादायक ९६ इमारतींमध्ये २४०० रहिवासी आहेत. त्यामुळे उपलब्ध संक्रमण सदनिका आणि रहिवाशांची संख्या पाहता अनेकांना भाडे द्यावे लागणार आहे. सदरचे भाडे देण्याची म्हाडाची तयारी आहे, मात्र ते भाडे संबंधित इमारतीच्या ठिकाणी पुनर्विकसित इमारत उभारणाऱ्या विकसकाने देणे बंधनकारक असणार आहे. त्याबाबत म्हाडा प्राधिकरणाचा नियम आहे.

विकसक पुढे येणार का?
सध्या सेस इमारतीचा पुनर्विकास करताना उपलब्ध जागा, भाडेकरू रहिवाशांना द्यावे लागणारे क्षेत्रफळ, जागामालकाला द्यावा लागणारा मोबदला यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याची तक्रार विकसक सातत्याने करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर आणखी भाड्याचा भार पडणार असेल, तर ते पुनर्विकासासाठी पुढे येणार का, असा प्रश्न आहे.

म्हाडा म्हणते विकसकाला तसदी नाही
अतिधोकादायक इमारती म्हाडा आधीच रिकाम्या करून तेथील रहिवाशांचे संक्रमण शिबिरात किंवा मासिक भाडे देऊन व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे विकसकांना इमारती रिकामी करण्यासाठी रहिवाशांसोबत कोणत्याही वाटाघाटी किंवा कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागत नाही. त्यांना कोणत्याही तसदीशिवाय इमारत रिकामी करून मिळते. त्यामुळे म्हाडाने रहिवाशांना दिलेले भाडे चुकते करून पुनर्विकासासाठी एनओसी घेण्यात काहीच हरकत नसावी, असे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.