बेलापूर रेतीबंदरवर जाणारा रस्ता बंद
ग्रामस्‍थांमध्ये नाराजी; आमदार मंदा म्हात्रे यांचा इशारा
तुर्भे, ता. १३ (बातमीदार) : बेलापूर सेक्टर १५ येथील रेतीबंदर परिसर धार्मिक विधी, दशक्रिया व विविध पारंपरिक कार्यांसाठी नवी मुंबईतल्या नागरिकांचे महत्त्वांचे ठिकाण आहे. दरम्यान, अलीकडेच एका खासगी कंपनीने या परिसरात पत्र्याचे कुंपण उभारून मार्ग अडवल्याने ग्रामस्थ व नागरिक आक्रमक झाले आहेत. दशकानुदशके वापरला जाणारा हा मार्ग अचानक बंद झाल्याने धार्मिक विधींना मोठा अडथळा निर्माण झाला असून, संतप्त नागरिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
रेतीबंदर परिसरात अनेक वर्षांपासून दशक्रिया, श्राद्ध, पूजन आणि विविध आध्यात्मिक कार्यक्रम निर्विघ्न पार पडत होते. अचानक कुंपण उभारल्याने नागरिकांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्याने प्रचंड गैरसोय होत आहे. आमचे धार्मिक कार्य कुठे करायचे, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. बेलापूर सेक्टर १५ मधील हा भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर एका खासगी कंपनीला देण्यात आला आहे. त्यानंतर कंपनीने परिसरात पत्र्यांचे कुंपण लावले. त्यामुळे केवळ बेलापूर गावातील नव्हे, तर आसपासच्या गावातील नागरिकांनाही अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात असल्याने रोष वाढला आहे. स्थानिक नागरिकांनी याविषयी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्याकडे तक्रार नोंदवली आहे. आमदारांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे दाद मागत याप्रकरणी कठोर भूमिका घेतली आहे. रेतीबंदर परिसरात नागरिकांच्या पारंपरिक आणि धार्मिक कार्यात अडथळा आणला जाणार नाही. संबंधित कंपनीने घातलेले पत्रे त्वरित हटवावेत अन्यथा खोडा घालणाऱ्यांचा भांडाफोड करून आंदोलन उभारू, असा इशारा आमदार म्हात्रे यांनी दिला आहे.
.................
मरिना प्रकल्पाचा प्रश्न
विशेष म्हणजे या भूखंडावर देशातील दुसरा आणि राज्यातील पहिला असा महत्त्वाकांक्षी मरिना प्रकल्प प्रस्तावित होता. तांत्रिक कारणास्तव प्रकल्प रखडला असला तरी एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी राखीव जागा खासगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर कशी दिली गेली, असा सवालही आमदार मंदा म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. या संपूर्ण प्रकरणामागे कोणाचा हात आहे हे आम्ही उघड करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
................
आंदोलनाचा इशारा
पत्रे तत्काळ हटवून नागरिकांसाठी रस्ता खुला करण्याची मागणी आमदारांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली आहे अन्यथा नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक होऊन मोठे आंदोलन उभारले जाईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.