अंबरनाथ, ता. १६ (वार्ताहर) : अंबरनाथ तहसील कार्यालयातील प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्यामुळे अखेर प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने मंगळवारी (ता. १६) ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात दिव्यांग, आदिवासी तसेच सर्वसामान्य नागरिक आक्रमक झाले होते.
१४ वर्षांपासून तहसील कार्यालयातील लिफ्ट बंद असून, वारंवार तक्रारी करूनही ती दुरुस्त करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दिव्यांग, वृद्ध, गर्भवती महिलांना रोज कसरत करावी लागत आहे. या कार्यालयात कार्यरत असलेला एक दिव्यांग कर्मचारीही रोज तीन मजले पायपीट करून जात असल्याचे उघड झाले. अनेक शासकीय कामे प्रलंबित असून, नागरिकांना महिनोन्‌महिने फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. उत्पन्नाचे दाखले सहा महिन्यांपासून दिलेले नाहीत, तहसीलदार वारंवार गैरहजर राहतात, वेळेवर कार्यालयात येत नाहीत, अशा कारणांमुळे समस्या अधिक गंभीर झाल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी आदिवासी बांधवांशी केलेल्या गैरवर्तनाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नाराजी अधिक वाढली होती. यावेळी आदिवासी बांधव महेश कोते यांनी आपल्या जीवाला धोका असल्याचा खळबळजनक खुलासा केला. आंदोलनकर्त्यांनी मोहन बिल्डरवर तातडीने कारवाई करावी, कार्यालय दलालमुक्त करावे, प्रलंबित कामे तत्काळ मार्गी लावावीत आणि भ्रष्टाचारास आळा घालावा, अशा ठाम मागण्या केल्या. या प्रसंगी प्रहार जनशक्तीचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील पाटील, अंबरनाथ शहराध्यक्ष आलम खान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रीतम वानखेडे यांच्यासह आदिवासी बांधव, दिव्यांग बांधव व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आंदोलनादरम्यान जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

तहसीलदारांची दिलगिरी
अखेर तहसीलदार अमित पुरी यांनी दिलगिरी व्यक्त करत प्रलंबित कामे जलदगतीने मार्गी लावण्याचे, दिव्यांगांसाठी तळमजल्यावर विशेष खिडकी सुरू करण्याचे आणि विकसकावर चौकशी करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

तहसील कार्यालयातील उद्‍वाहक १४ वर्षांपासून बंद आहे. आम्ही संविधानिक मार्गाने यावर तोडगा काढण्यासाठी ठिय्या आंदोलन केले आहे. दोन वर्षांपासून सर्वसामान्य नागरिकांची काम प्रलंबित आहेत.
- आलम खान, अंबरनाथ शहराध्यक्ष, प्रहार

उद्‍वाहक बंद असल्याने दिव्यांगांची प्रचंड हेळसांड होत आहे. शासकीय नियमांना सर्रास केराची टोपली दाखवली जाते. एका आदिवासी बांधवांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यामध्ये तहसीलदारांनी आदिवासी बांधवांशी केलेल्या वक्तव्याचाही निषेध व्यक्त केला.
- स्वप्नील पाटील, ठाणे जिल्हाध्यक्ष

उद्‍वाहकासाठी चार वर्षांपासून पत्रव्यवहार करत आहोत; मात्र अद्याप सुरू झाली नाही. त्यामुळे गैरसोय होते. उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी सहा महिन्यांपासून कार्यालयात फेऱ्या मारत आहे. प्रत्येक वेळी ४०० रुपयांची रिक्षा भाडे खर्च करून यावे लागते. जे दिव्यांगाला परवडत नाही.
- गणेश बिरदुळे, दिव्यांग बांधव

अंबरनाथ : प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने दिव्यांगांनी ठिय्या आंदोलन केले.