बोगस दस्तऐवजप्रकरणी झेरॉक्स सेंटरसह एजंट्सवर कारवाई करा
नोटरी असोसिएशनची उच्च न्यायालयाकडे ठाम मागणी
नवी मुंबई, ता. १७ (वार्ताहर) : राज्यभरात वाढत्या प्रमाणावर बोगस दस्तऐवजांची निर्मिती करून सर्वसामान्यांची फसवणूक करणाऱ्या अनधिकृत एजंट्स व झेरॉक्स सेंटर्सवर तातडीने अंकुश आणावा, अशी मागणी महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशनने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यासंदर्भात असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व रजिस्ट्रार जनरल समीर एस. अडकर यांची मंगळवारी भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद केले आहे की, काही एजंट्स व झेरॉक्स सेंटर्स स्वतःच्या नावाने किंवा खोट्या संस्थांच्या माध्यमातून स्टॅम्प पेपर जारी करीत आहेत. केवळ एवढेच नव्हे तर काही ठिकाणी बनावट शिक्के वापरून कागदपत्रे चिकटविण्याचे प्रकारही घडत आहेत. भारतीय स्टॅम्प कायदा १८९९, नोटरी ॲक्ट १९५२ तसेच ॲडव्होकेट्स ॲक्ट १९६१ या कायद्यांचे हे उघड उल्लंघन असून, अशा गैरप्रकारांमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. बोगस दस्तऐवजांवर आधारित व्यवहारांमुळे न्यायालयीन खटले वाढत आहेत व नागरिकांना दीर्घकाळ न्याय मिळण्यात विलंब होतो. यामुळे कायदेविषयक व्यवसायाची वकिली व नोटरी यांची प्रतिष्ठा डागाळत असल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने पोलिस आयुक्त व महानिरीक्षकांना निर्देश द्यावेत, जेणेकरून अशा एजंट्स व झेरॉक्स सेंटरवर कठोर कारवाई होईल, अशी मागणी करण्यात आली. अशा व्यक्तींवर संबंधित कायद्यांनुसार छापे टाकून मालमत्ता जप्त करण्याची व गुन्हे नोंदविण्याची मागणीही शिष्टमंडळाने केली आहे.
या शिष्टमंडळात अध्यक्ष सय्यद सिकंदर अली, प्रवक्ता व कोकण विभाग अध्यक्ष ॲड. समित राऊत, महिला उपाध्यक्ष ॲड. समीना खान, महिला सचिव ॲड. एस. सी. हवेलीकर, सहसचिव ॲड. स्वप्नील सोनवणे, नवी मुंबई जिल्हा उपाध्यक्ष ॲड. जागृती राऊत तसेच ॲड. प्रवीण राठोड आदी मान्यवरांचा समावेश होता.