उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा पुन्हा उच्च न्यायालयात
डोंबिवली दुर्घटनेची घेतील दखल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः मुसळधार पावसात डोंबिवलीतील उघड्या मॅनहोलमध्ये वाहून गेलेल्या १३ वर्षांच्या मुलाच्या मृत्यूची घटना मंगळवारी (ता. ३०) उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच या मुद्द्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुलाच्या मृत्यूची घटना रविवारी (ता. २८) रात्री घडली होती.
खड्ड्यांच्या समस्येप्रकरणी न्यायालयाने २०१३मध्ये स्वतःहून जनहित याचिका केली होती. त्यानंतर २०१८मध्ये या याचिकेवर न्यायालयाने तपशीलवार आदेश देताना सुस्थितीतील रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवून एमएमआरमधील पालिकांना वेळोवेळी समस्यांचे निकारण करण्याचे विविध आदेशही दिले होते. त्यानंतरही खड्ड्यांच्या समस्येचे निराकरण झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून देऊन ॲड. रुज्जू ठक्कर यांनी अवमान याचिका केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर डोंबिवली येथे रविवारी अल्पवयीन मुलाचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून घडलेल्या घटनेचा मुद्दा ॲड. ठक्कर यांनी उपस्थित केला. त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही ठक्कर यांनी केली. या मुद्द्याची दखल घेऊन न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सुनावणी ६ ऑक्टोबरला ठेवली.
...
प्रकरण काय?
आयुष कदम हा आठवीत शिकणारा मुलगा रात्री साडेदहा वाजताच्या सुमारास नाल्याजवळ खेळत असताना चुकून उघड्या मॅनहोलमध्ये गेला. कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) अग्निशमन दलाने एक तासानंतर त्याचा मृतदेह बाहेर काढला. या प्रकरणानंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली, रहिवाशांनी निदर्शने केली आणि महापालिकेच्या निष्काळजीचा आयुष बळी ठरल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, केडीएमसी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकली आणि लगतचा रस्ता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अखत्यारित असून दुरुस्तीचे काम करीत असल्याचा दावा केला होता.