शाळांच्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करा
विद्यार्थी सुरक्षेबाबत राज्य सरकारला न्यायालयाचे आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : शालेय मुलांच्या सुरक्षितेबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णयातून आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची शाळांकडून पूर्तता होत असल्याचा तपशील  ९ ऑक्टोबरपर्यंत अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ३०) राज्य सरकारला दिले. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचा तपशील अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध केल्यास पालकांना पाहता येईल तसेच त्यातील त्रुटींच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे करता येतील, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
राज्यातील सर्व शाळांकडून मार्गदर्शक तत्त्वांची अनुपालन माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू असून, ४० टक्के शाळांनी सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ही माहिती अपलोड केल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांना ६० प्रश्नांचा समावेश असलेली प्रश्नावली पाठवली होती. त्यात १३ मे रोजीचा शासन निर्णय पालकांना व्हॉट्सअ‍ॅप, ई-मेल किंवा सूचनांद्वारे उपलब्ध करण्यात आला होता का, सखी-सावित्रीबाई समित्या आणि विद्यार्थी सुरक्षा समित्या स्थापन केल्या आहेत का, या तपशिलांचा समावेश असल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.  तथापि, सरकारी संकेतस्थळ अद्याप जनतेसाठी खुले नसल्याची बाब या प्रकरणी न्यायमित्र वकील रेबेका गोन्साल्विस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. तसेच ४० टक्के शाळांनी याबाबतचा तपशील संकेतस्थळावर अपलोड केला असला, तरी पालकांना तो उपलब्ध असला पाहिजे, त्यामुळे शाळांवर दबाव राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

काय प्रकरण?
बदलापूर येथील शाळेत शिकणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलींचे शिपायाने लैंगिक शोषण केले होते. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि शालेय मुलांची सर्वतोपरी सुरक्षा केली जावी, यासाठी दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सातसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित शासन निर्णय मेमध्ये काढला होता.