मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांचा न्यायालयीन लढा
कल्याण, ता. ४ (वार्ताहर) : राज्य महामार्ग क्रमांक ४०, म्हणजे भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्यातील पत्रीपूल ते कल्याणफाटा दरम्यानच्या १५ गावांतील उर्वरित बाधित शेतकरी भूमिपुत्रांना शासनाकडून मोबदला देण्यात विलंब होत आहे. मागील सहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी यासाठी शासन दरबारी सातत्याने मागणी केली असून, अनेक वेळा मोर्चे आणि आंदोलनेही केली आहेत; मात्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे अद्यापही मोबदला मिळाला नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांनी रुंदीकरणाला विरोध केला असून, वाहतूक समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

रस्त्याचा विकास अनेक प्राधिकरणांतून झाला असून, अलीकडेच एमएसआरडीसीकडून एमएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात आला आहे. गेल्या साठ वर्षांतही बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. शेतकरी प्रतिनिधी गजानन पाटील यांनी माहिती हक्क अंतर्गत शासनाच्या विविध कार्यालयांतून महत्त्वाची कागदपत्रे जमा केली आहेत, जी न्यायालयीन लढ्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. ही माहिती मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील राहुल ठाकूर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत.

गजानन पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, १६ किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणात अनेक शेतकऱ्यांना काही मोबदला दिला गेला असला तरी अनेक शेतकरी वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांनी २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली असून, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतरही एमएसआरडीसीने मोबदला दिला नाही. स्थानिक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे शेतकऱ्यांना सहकार्य करत आहेत, मात्र शासनाने त्यांना दुर्लक्ष केले आहे. शेतकऱ्यांनी याप्रकरणी रीट याचिका पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे गजानन पाटील यांनी सांगितले.