अल्पसंख्याक गर्भवती महिलेला संरक्षण द्या!
उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २३ ः अल्पसंख्याक समुदायातील ३१ वर्षांच्या गर्भवती महिलेला संरक्षण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई पोलिसांना दिले. कुटुंबीयांकडून मिळणाऱ्या धमक्यांची दखल घेऊन या महिलेने पोलिस संरक्षणाची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. 

प्रेमविवाहासाठी घरातून पळून गेलेली आणि गर्भवती असलेली ही महिला सज्ञान आहे. तसेच, कुटुंबीयांनी तिचे नाते नाकारले असले तरी स्वतःचे निर्णय घेण्याचा तिला स्वातंत्र्य असल्याचे निरीक्षण न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने आदेश देताना नोंदवले. महिलेच्या वडिलांनी हेबियस कॉर्पस (संबंधित व्यक्तीला शोधून न्यायालयात हजर करण्याची मागणी) याचिका केली होती. मुलगी एप्रिलपासून बेपत्ता असल्याचा दावा याचिकेत केला होता. तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याबाहेर जोडीदारासह राहणाऱ्या महिलेला न्यायालयात हजर केले. त्या वेळी तिने स्वतःच्या इच्छेने घर सोडले होते, तिचे कुटुंब अडथळे निर्माण करत असल्याने आणि तिचे नातेसंबंध स्वीकारत नसल्याने हे पाऊल उचलल्याचे महिलेने न्यायालयाला सांगितले. सध्या ती तीन महिन्यांची गर्भवती असून तिला जोडीदाराशी लग्न करू इच्छित असल्याची इच्छाही महिलेने न्यायालयाकडे व्यक्त केली. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली. ही बाब लक्षात घेता याचिकाकर्त्याने केलेली याचिका प्रलंबित ठेवली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने महिलेला दिलासा देताना स्पष्ट केले आणि याचिका निकाली काढली. दुसरीकडे, तिच्या कुटुंबीयांकडून आपल्याला धोका असल्याची भीती तिने न्यायालयाकडे व्यक्त करताना पोलिस संरक्षणाची मागणी केली. त्यामुळे वाकोला पोलिसांनी ही महिला सध्या राहत असलेल्या परिसरातील स्थानिक पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधून तिला संरक्षण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

प्रकरण काय?
एप्रिलमध्ये वाकोला पोलिसांत मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार वडिलांनी दाखल केली होती. तथापि, याचिकाकर्त्याची मुलगी तिच्या जोडीदारासह राज्याबाहेर राहत असल्याचे आणि नातेवाईक तिच्या नात्याविरुद्ध असल्याने महिला पळून गेल्याचे तपासाअंती समोर आले होते.