घर हक्क परिषदेत जनआंदोलनाचा निर्णय
गिरणी कामगारांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची मागणी
शिवडी, ता. २ (बातमीदार) : भारतीय घटनेने दिलेल्या हक्काप्रमाणे सर्वांनाच घराचा अधिकार प्राप्त झाला पाहिजे, या मागणीसाठी परेलच्या फाळके सभागृहात पार पडलेल्या दुसऱ्या घर हक्क परिषदेत मुंबईमध्ये जनआंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काँग्रेसचे विश्वास उटगी, महाराष्ट्र इंटकचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांच्या पुढाकाराने ही दुसरी घर हक्क परिषद पार पडली.
काँग्रेसच्या अर्थशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी प्रास्ताविकात जनआंदोलन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. १९७६च्या नागरी कमाल जमीन सुधारणा कायदा (यूएलसी)अंतर्गत मुंबईत ज्या जमिनी नाममात्र किमतीत कारखान्यांनी विकत घेतल्या त्यांची कायदेशीर लीज संपताच किंवा कारखाने बंद झाल्‍यानंतर ती मालमत्ता कायद्याने सरकार किंवा मुंबई महापालिकेकडे येत आहे.
कामगारांना घरांसाठी देण्यास कायदेशीर अडचण दाखवण्यात येत असली तरी सरकार खासगी मालकांना या जमिनी विकास करण्यासाठी वाकड्या मार्गाने परवानगी देत आहे. घर हक्क परिषदेत या गोष्टीला ठाम विरोध करण्यात आला असून, या जमिनी त्या त्या कारखान्यातील कामगारांना घरे बांधण्यासाठी देण्यात याव्यात. या मागणीचा घर हक्क परिषदेत पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. या वेळी गोविंदराव मोहिते, निवृत्ती देसाई, धर्मराज्य पक्षाचे अध्यक्ष राजन राजे, सर्व श्रमिक कामगार संघटनेचे विजय कुलकर्णी, मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीच्या चित्रा राणे, महापालिकेच्या इंजिनियर असोसिएशनचे रमेश देशमुख, मुंबई काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष प्रवीण नाईक, काँग्रेस नेते मोहन तिवारी, काँग्रेसचे डॉ. गजानन देसाई, आयटकचे सेक्रेटरी सुकुमार दामले, संघटना नेते रवींद्र निकाळे, जी. बी. गावडे, बजरंग चव्हाण आदी संघटना नेत्यांनी आपले विचार मांडले.

काय आहेत मागण्या?
* गिरणी कामगारांना राज्य सरकारने आतापर्यंत गेल्या १५ वर्षांत कामगार संघटनांनी आंदोलन करूनही केवळ १५ हजार घरे दिली आहेत. यावर‌ घर हक्क परिषदेत संताप व्यक्त करण्यात आला.
* उर्वरित दीड लाखावरील घरे देण्यासाठी सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम आखला पाहिजे, अशी घर हक्क परिषदेत जोरदार मागणी करण्यात आली.
* मुंबईतील रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. गिरण्यांच्या चाळींचा पुनर्विकास करावा.
* झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत अन्य वसाहतींना कायम निवारा देण्याच्या प्रश्नावर आंदोलनात्मक पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे‌.