एशियाटिकच्या निवडणुकीचा वाद
उच्च न्यायालयाचा धर्मादाय आयुक्तांना दणका
निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे नोंदवले निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : दोन शतकांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या ‘दि एशियाटिक सोसायटी, मुंबई’ या संस्थेच्या ८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आधीच जाहीर झाला होता. असे असताना धर्मादाय उपायुक्तांनी दिलेला निर्णय अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ६) नोंदवले आणि आयुक्तांनी दिलेला निर्णय रद्द केला.
मुळात सोसायटी व्यवस्थापन समितीने त्यांच्या पातळीवर, अधिकार क्षेत्रांतर्गत सदस्यत्व नोंदणीबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. असे असतानाही हा वाद धर्मादाय आयुक्तांकडे पोहोचला. जर ३ ऑक्टोबरला निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता तर धर्मदाय उपायुक्तांनी नियमबाह्य पद्धतीने अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन करून निर्णय दिलाच कसा, असा प्रश्न करून धर्मादाय आयुक्तांचा हा निर्णय म्हणजे हस्तक्षेप असल्याचे निरीक्षणही न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आदेश रद्द करताना नोंदवले.
धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाविरुद्ध अध्यक्षपदाचे उमेदवार आणि ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्या गटाने उच्च न्यायालयात धाव  घेतली होती. तसेच धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय कायद्याचे उल्लंघन करणारा असून, तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या याचिकेनुसार, २७ सप्टेंबरला वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. त्यानंतर ३ ऑक्टोबर रोजीच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला; तरीही याचिकाकर्त्यांकडून अनेक सदस्यांच्या नावांचा यादीत समावेश करण्यात आल्याचा आरोप सोसायटीच्या वतीने वरिष्ठ वकील गिरीश गोडबोल यांनी केला. परंतु न्यायालयाला सोसायटीचा हा युक्तिवाद समाधानकारक वाटला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका मान्य करून धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेला आदेश रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे येत्या शनिवारी होऊ घातलेल्या निवडणुकीवर परिणाम होणार असून निवडणूक होणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मतदार यादी प्रकाशित करावी
एशियाटिक संस्थेने आजमितीस पात्र सदस्यांची यादी प्रकाशित केलेली नाही. त्यामुळे ते अन्य सदस्यांच्या यादीवर आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असा दावाही याचिकेत केला होता. ही निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याचे आदेश द्यावेत, निवडणूक अधिकाऱ्यांना पात्र सदस्यांची यादी प्रकाशित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा प्रमुख मागण्या या याचिकेतून केल्या होत्या.

प्रकरण काय?
एशियाटिक सोसायटीत निवडणुकांच्या तोंडावर अचानक वाढलेल्या सदस्य नोंदणीच्या अर्जांना सहस्रबुद्धे यांच्या पॅनेलच्या दोन सदस्यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. यामध्ये त्यांनी हे अर्ज बेकायदा असल्याचे सांगीतले होते. यावर सुनावणी होऊन धर्मादाय आयुक्तांनी २७ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल केलेल्या आणि छाननी समितीच्या ३ ऑक्टोबरच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या अर्जदारांना मतदानाचा अधिकार असल्याचा निर्णय सुनावला. मार्च २०२५नंतर एक हजार ६८५ सदस्य नोंदवले गेले. मात्र धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाप्रमाणे ३ ऑक्टोबरपर्यंतचे सदस्य मतदानास पात्र ठरल्याने जवळपास एक हजार ३३० सदस्य मतदानापासून वंचित राहिले होते. यावरूनच कुमार केतकर पॅनेलने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १५ ऑक्टोबरपर्यंत होती. त्यामुळे या तारखेपर्यंत आलेल्या अर्जदारांना मतदानाचा अधिकार द्यावा, धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय रद्द करावा, अशा मागण्या केल्या होत्या.
......................
धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. हा निर्णय देताना आमच्यावर कोणतेही बंधने अथवा विरोधात आदेश दिलेला नाही.
- अभिजित मुळ्ये, सहस्रबुद्धे पॅनेल उमेदवार
--------------------
धर्मादाय आयुक्तांच्या मदतीने जवळपास १,६८१ मतदारांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. सत्य परेशान हो सकता हैं, पराजित नहीं!
- धनंजय शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते
.................

...