अमोल पालेकरांच्या याचिकेवर दशकभरानंतर सुनावणी
डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाकडून सुनावणी निश्चित
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. ६ : नाटकांचे प्रयोगपूर्व प्रि-सेन्सॉरशिप (परिनिरीक्षण) अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांनी जवळपास दशकभरापूर्वी आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ६) सहमती दर्शवली. त्यानुसार पालेकर यांच्या याचिकेवर ५ डिसेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. 
नाटकांच्या प्रयोगपूर्व प्रि-सेन्सॉरशिपची अट घालून कलात्मक स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. ही अट मनमानी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे नाटकांचे प्रयोगपूर्व प्रि-सेन्सॉरशिप बंधनकारक करण्याच्या मुंबई पोलिस कायद्यातील नियमाला पालेकर यांनी दशकभरापूर्वी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
नाटकाच्या प्रयोगपूर्व प्रि-सेन्सॉरशिपला परवानगी देणाऱ्या राज्य रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाच्या वैधतेलाही पालेकर यांनी आव्हान दिले होते.  न्या. रियाझ छागला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती पालेकरांकडून करण्यात आली. पालेकर हे ८५ वर्षांचे आहेत. त्यांना त्यांच्या याचिकेवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक निकाल हवा आहे, असेही न्यायालयाला सांगितले. त्यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवून खंडपीठाने पालेकर यांच्या याचिकेवर ५ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.