विरार, ता. ९ (बातमीदार) : केंद्र सरकारने ‘शाश्वत मच्छीमारी’साठी नुकतेच धोरण जाहीर केले आहे. हे नियम म्हणजे भांडवलदार आणि मोठ्या कंपन्यांना भारतीय समुद्रात कायदेशीररीत्या शिरकाव करण्यासाठी दार खुले करण्यात आल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केला आहे. ही अधिसूचना म्हणजे बड्या नौकांना मोकळीक देणारा आणि लहान मच्छीमारांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारी आहे. पारंपरिक मच्छीमारांनी सादर केलेल्या २२ पैकी एकाही सूचनेचा विचार केंद्र सरकारने केला नाही, असे समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी सांगितले.

आमच्या हक्कांकडे, आमच्या भावनांकडे आणि आमच्या पिढ्यानपिढ्या जोपासलेल्या जीवनपद्धतीकडे सरकारने पाठ फिरवली आहे. या नियमांमुळे खोल समुद्रातील मासेमारीचे दरवाजे धनिकांसाठी खुले झाले असून, किनाऱ्यावरच्या पारंपरिक मच्छीमारांचे भविष्य अंधारात गेले आहे, असे तांडेल म्हणाले. समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नाड डिमेलो यांनी सांगितले की, ५ नोव्हेंबरला केंद्र सरकारला एक निवेदन सादर करून राज्यातील मासेमारी बंदी कालावधीचे कठोर पालन करण्यासाठी परिपत्रक जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून पर्ससीनसारख्या अवैध मासेमारीवर नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच समितीने मागणी केली आहे की, ४ नोव्हेंबर रोजीच्या अधिसूचनेत तातडीने दुरुस्ती करून पारंपरिक मच्छीमारांच्या २२ सूचनांचा समावेश करावा आणि नवीन, न्याय्य अधिसूचना जाहीर करावी.

देशव्यापी आंदोलनाचा निर्धार
जर केंद्र सरकारने बदल केला नाही, तर देशभरातील सर्व किनारपट्ट्यांवर या अधिसूचनेची होळी केली जाईल. हा केवळ संघर्ष नाही, तर आमच्या अस्तित्वासाठीचा लढा आहे, असे समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी म्हटले. देशातील ११ सागरी राज्यांतील पारंपरिक मच्छीमार संघटनांशी संपर्क साधून लवकरच देशव्यापी आंदोलनाचे करण्यात येईल, असे संजय कोळी यांनी सांगितले.