आमदार, खासदारांविरोधातील प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढा
उच्च न्यायालयाकडून कायमर्यादा निश्चित; प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येवर चिंता

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १४ : राज्यभरातील आमदार आणि खासदार यांच्याविरोधातील खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १४) कालमर्यादा निश्चित करत ही प्रकरणे जलद गतीने काढण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र, गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेश दमण, दीव येथील खासदार आणि विधानसभा सदस्यांविरुद्धच्या खटल्यांची संख्या जास्त असल्याकडेही राज्य सरकारचे लक्ष वेधून न्यायालयाने ही मर्यादा निश्चित केली.

खासदार आणि आमदारांविरोधातील खटल्यांचा लेखाजोखा राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सादर केला. त्यानुसार, खासदार, आमदारांविरुद्ध ४७८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी किमान १३२ प्रकरणांमध्ये, आरोपींची न्यायालयात उपस्थिती निश्चित करायची असून, किमान ४५ प्रकरणांमध्ये न्यायालयांमध्ये अन्य अर्जांवर सुनावणी सुरू आहे, तर १४४ प्रकरणांमध्ये साक्षी-पुरावे नोंदवणे सुरू असून, ३२ प्रकरणांमध्ये पक्षकारांकडून युक्तिवाद सुरू असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. या प्रलंबित खटल्यांची संख्येवर चिंता व्यक्त करताना किमान १६ प्रकरणे उच्च न्यायालयाने आणि पाच प्रकरणे जिल्हा न्यायालयाने स्थगित केली आहेत. ही स्थगिती रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने काय पावले उचलली? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. हे खटले जलद गतीने निकाली काढण्याचे न्यायालयाचे आदेश संबंधित न्यायालयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येतील, अशी हमी सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन सर्व प्रकरणांचा अद्ययावत सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आणि न्यायालयाने सुनावणी १९ डिसेंबरला ठेवली.

न्यायालय काय म्हणाले...
खासदार आणि आमदारांविरोधातील जी प्रकरणे युक्तिवादाच्या टप्प्यांत आहेत, त्या सर्व खटल्यांवरील प्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण करावी, संबंधित न्यायालयाने प्रकरण जलद गतीने निकाली काढावे. सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या खटल्यांत फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ३१३ नुसार, पुराव्यांबाबत आरोपीचे म्हणणे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू करून ती तीनआठवड्यांत पूर्ण करावी. ही प्रक्रिया पूर्ण करताना जामिनावर असलेल्या आरोपीला आरोपींना समन्स बजावण्यात यावे, तर कारागृहात असलेल्या आरोपीच्या न्यायालयातील उपस्थितीचा आग्रह न धरता व्हिसीद्वारे म्हणणे नोंदवावे, तर आरोप निश्चित प्रक्रियेच्या टप्प्यावर असलेल्या खटल्यांबाबत कनिष्ठ न्यायालयांनी चारही प्रक्रिया पूर्ण करून खटल्याला सुरुवात करावी.

काय प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आजी-माजी खासदार व आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांप्रकरणी तत्कालीन मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठाने याप्रकरणी स्युमोटो दाखल केली आहे. त्यावर नियमित सुनावणी सुरू आहे.