किनारी मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर गदा!
खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी नवे नियम; पारंपरिक मच्छीमार संघटनांचा संताप
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मासेमारीसाठी शाश्वत उपयोग नियमावली २०२५ ही योजना देशातील पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण करणारी ठरली आहे. या नियमांनुसार खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मोठ्या उद्योग समूहांना आणि धनिक उद्योजकांना कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे किनाऱ्यालगतच्या छोट्या नौकांवर आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर गदा येणार असल्याचा आरोप विविध मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
सरकारने या योजनेचे समर्थन करताना सांगितले आहे, की भारताच्या विस्तीर्ण सागरी क्षेत्रातील मासेमारी वाढवणे, निर्यात वृद्धिंगत करणे आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. या नियमांनुसार १२ ते २०० सागरी मैलांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात परवाना घेतलेल्या मोठ्या नौकांना खोल समुद्रात मासेमारी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारचा दावा आहे, की या उपक्रमामुळे मासेमारी उद्योग अधिक संघटित होईल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि देशाची सागरी अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल. मात्र या योजनेमुळे किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमारांचे उत्पन्न आणि उपजीविका धोक्यात येईल, असे मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांचा आरोप आहे, की ही योजना मोठ्या व्यापारी गटांच्या फायद्यासाठी आखली गेली असून, छोट्या मच्छीमारांच्या हिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

सरकारकडून आमच्यावर अन्याय!
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल म्हणाले, की सरकारने मच्छीमारांनी सादर केलेल्या २२ महत्त्वपूर्ण सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आमच्या जीवनपद्धतीकडे, परंपरेकडे आणि पिढ्यानपिढ्यांच्या संघर्षाकडे सरकारने पाठ फिरवली आहे. मोठ्या नौकांना खोल समुद्रात प्रवेश देऊन सरकारने आमच्या अस्तित्वावरच गदा आणली आहे.

तातडीने अधिसूचना दुरुस्त करा!
समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नाड डिमेलो यांनी सांगितले, की ५ नोव्हेंबरला केंद्र सरकारला निवेदन सादर करून राज्यातील मासेमारी बंदी कालावधीचे काटेकोर पालन करण्याची आणि पर्ससीनसारख्या अवैध मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने सध्याच्या अधिसूचनेत तातडीने बदल करून पारंपरिक मच्छीमारांच्या सूचनांचा समावेश करावा, असेही ते म्हणाले.

हा आमच्या अस्तित्वासाठीचा संघर्ष
समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी इशारा दिला, की जर केंद्र सरकारने ही अमानवी अधिसूचना मागे न घेतल्‍यास देशभरातील सर्व किनारपट्टी भागात या अधिसूचनेची होळी करण्यात येईल. हे केवळ आंदोलन नाही तर हा आमच्या अस्तित्वासाठीचा संघर्ष आहे. समुद्र आमच्या जगण्याचा आधार असून, सरकारने तो आमच्याच हातातून हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे कोळी म्हणाले. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने सांगितले, की देशातील ११ सागरी राज्यांतील पारंपरिक मच्छीमार संघटनांशी संपर्क साधला गेला असून, लवकरच एकत्रित देशव्यापी आंदोलनाचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे.

पर्यावरणीय धोका आणि सरकारचे स्पष्टीकरण
खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी मोठ्या नौकांना परवानगी दिल्यास पर्यावरणीय समतोल बिघडू शकतो. माशांचे उत्पादन घटल्यास किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमारांवर गंभीर आर्थिक संकट येईल, असे सागरी अभ्यासकांचे मत आहे. दरम्यान, मत्स्योत्पादन मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की ही नियमावली सागरी संपत्तीचा शाश्वत उपयोग, निर्यातवाढ आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राबवली जात आहे. छोटे मच्छीमार वंचित राहू नयेत, यासाठी स्वतंत्र सवलती आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातील.

नव्या संधी आणि शाश्वत विकास
सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील सागरी संसाधने पुरेशा प्रमाणात वापरात आलेली नाहीत. खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मोठ्या नौकांना परवानगी दिल्यास निर्यात वाढेल, आधुनिक साधनांचा वापर होईल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. सरकारचा दावा आहे, की ही नियमावली पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत मासेमारीसाठी राबवली जात आहे. मात्र सागरीतज्ज्ञांच्या मते मोठ्या नौकांमुळे समुद्रातील माशांचे प्रमाण घटू शकेल, लहान बोटींचे उत्पादन कमी होईल आणि किनारी भागातील हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे या योजनेचा थेट परिणाम ग्रामीण आणि पारंपरिक मच्छीमार समाजावर होणार असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

ही अधिसूचना म्हणजे मोठ्या भांडवलदारांना भारतीय समुद्रात शिरकाव करून देणारे दार आहे. सरकारने आमच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून आमच्या उपजीविकेवरच घाव घातला आहे. जर हा निर्णय मागे घेतला नाही तर देशभरात तीव्र आंदोलन उभारू.
- देवेंद्र दामोदर तांडेल,
अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती

सरकारने खोल समुद्रात मच्छीमारीचे स्वातंत्र्य देऊन किनाऱ्यालगतच्या मच्छीमारांचे भविष्य संपवले आहे. हा केवळ आंदोलन नाही, तर आमच्या अस्तित्वाचा लढा आहे. आम्ही हा अन्याय मान्य करणार नाही.
- संजय कोळी,
सरचिटणीस, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती

पारंपरिक आणि औद्योगिक मासेमारी तुलना

घटक - पारंपरिक मच्छीमार - मोठे उद्योग समूह

१. बोटींची संख्या - ३५,००० - ५००-६००
२. कार्यक्षेत्र - ०-१२ सागरी मैल- १२-२०० सागरी मैल
३. गुंतवणूक - रु. २-५ लाख कोट्यवधी रुपये
४. रोजगार - सुमारे १० लाख लोक काही हजार
४. मासेमारी पद्धत - पारंपरिक जाळे, लहान इंजिन मोठी नौका, यांत्रिक साधने

भारताचे मत्स्यउत्पादन आणि निर्यात मूल्य (लाख टन/कोटी रुपये)
वर्ष - उत्पादन (लाख टन) - निर्यात मूल्य (कोटी रुपये)
२०२० - १२५ - ४२,०००
२०२२ - १४० - ५५, ०००
२०२४ - १५५ - ६३, ०००

भारताचे विशेष आर्थिक सागरी क्षेत्र
- भारताचे एकूण सागरी क्षेत्र : सुमारे २० लाख चौ.किमी
- १२ सागरी मैलांपर्यंत - पारंपरिक मच्छीमारांचे कार्यक्षेत्र
- १२ ते २०० सागरी मैल - केंद्र सरकारने मोठ्या नौकांना परवानगी दिलेले क्षेत्र
- प्रमुख किनारी राज्ये : महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ, तमिळनाडू, ओडिशा