आक्षेप स्पष्ट नसल्याने निर्णय कसा घेणार?
प्रभाग रचनेबाबतच्या याचिकांवर न्यायालयाचा सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल महापालिकेसह अन्य महापालिकांच्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिकांवर आक्षेप नेमका काय आहे, याबाबतचा तपशीलच नमूद करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अशा याचिकांवर कशाच्या आधारे निर्णय द्यावा, असा प्रश्न बुधवारी (ता. ३) उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यामुळे संबंधित याचिका बुधवारीही प्रलंबितच राहिल्या.
प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेणाऱ्या सुमारे शंभरहून अधिक याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी सुनावणीदरम्यान उर्वरित याचिकांवर थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, नव्या प्रभाग रचनेला नेमका आक्षेप काय आहे, हे बहुतांश याचिकाकर्त्यांनी नमूदच केले नाही. २०१० नंतर जनगणना झालेली नाही; मात्र मतदारांची संख्या दुप्पट झाल्याचा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. तथापि, याचिकेत या तपशिलाचा समावेश नसल्यामुळे न्यायालयाने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.  तपशिलांचा आधारावर प्रभाग रचनेला आक्षेप असेल, तर तपशिलाशिवाय केलेल्या याचिकांवर तातडीने निर्णय देणे शक्य नाही. त्यासाठी सविस्तर सुनावणी घ्यावी लागेल. याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी सरकार, राज्य निवडणूक आयोगाला वेळ लागेल. शंभरहून अधिक याचिकांवर तातडीने सुनावणी शक्य नसल्याचा पुनरुच्चार करून याचिकाकर्त्यांनी त्यांना नेमके काय हवे हे ठरवावे, असे नमूद करून प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली. 
.........
वसई-विरारच्या २९ गावांची स्वतंत्र सुनावणी 
वसई-विरार शहर महापालिकेत २९ गावांचा समावेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती असूनही अधिसूचनेद्वारे गावांचा महापालिकेत समावेश केला. चुकीच्या पद्धतीने गावांचा महापालिकेत समावेश केला असून आणखी एक अधिसूचना काढून काही गावे महापालिकेतून वगळ्यात आली. पाचव्या परिशिष्टानुसार आदिवासी गावे महापालिकेत किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समाविष्ट करायची किंवा वगळायची असल्यास विशिष्ट पद्धत आहे; मात्र या प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचा दावा २९ गावांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील नीता कर्णिक यांनी केला. तथापि, हे प्रकरण मुळात प्रभाग रचनेचे नाही, तर स्वतंत्र प्रकरण आहे. त्यामुळे याप्रकरणी स्वतंत्र सुनावणीची आवश्यकता आहे, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.