रोजगारासाठी स्थलांतर
जव्हारमध्ये ‘शाळाबाह्य’ मुलांची शोधमोहीम तोकडी
जव्हार, ता. १४ (बातमीदार) : जव्हारसारख्या आदिवासी आणि दुर्गम भागात शिक्षण व्यवस्था प्रबळ करण्यासाठी विविध सरकारी आणि सामाजिक संस्था काम करत असल्या तरी, रोजगाराच्या वानवेमुळे येथील मजुरांना कुटुंबासह मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागते. यामुळे त्यांच्या बालकांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, प्रशासनातील रिक्त पदांमुळे शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबवणारी यंत्रणा अपुरी पडत असल्याची परिस्थिती आहे.
ऑक्टोबर ते एप्रिल या सहा महिन्यांच्या काळात ठाणे, भिवंडी, विरार, डहाणू, पालघर यांसारख्या शहरानजीक मातीच्या विटांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालतो. जव्हार तालुक्यात उद्योगधंद्यांचा अभाव असल्याने येथील शेकडो आदिवासी कुटुंबे याच कामासाठी स्थलांतर करतात. स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांसाठी जिल्ह्यात स्थायी शिक्षण केंद्र नसल्यामुळे या मुलांचे शिक्षण थांबते आणि ते नियमित शाळेत उपस्थित राहू शकत नाहीत. वीटभट्टीच्या कामावर गेलेले पालक कामावर असताना, त्यांची लहान मुलेही विटा पलटविणे, माती उचलणे यांसारखी शारीरिक कामे करतात आणि यातून त्यांना दिवसागणिक मजुरी मिळते, मात्र कामाच्या या व्यस्ततेमुळे त्यांच्या शालेय अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत आहे.

यंत्रणा अपुरी
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषद यांसारख्या शिक्षण व समाज विकास यंत्रणांमध्ये कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. याच कारणामुळे स्थलांतरित व वीटभट्ट्यांवर काम करणाऱ्या शाळाबाह्य मुलांची नेमकी माहिती गोळा करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशासनाची शोधमोहीम व कार्यवाही तोकडी पडत असल्याचे बोलले जात आहे.
------------------
जव्हारसारख्या आदिवासी भागात शिक्षणाच्या निरनिराळ्या संधी उपलब्ध आहेत; मात्र रोजगार उपलब्ध नसल्याने येथील मजूर कुटुंबाचे लालन पालन करण्यासाठी कुटुंबासमवेत शहराची वाट धरतात. स्थलांतरित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय स्थानिक स्तरावर हवी. याकरिता शिक्षण विभागाने आपापली यंत्रणा परिणामकारक करायला हवी.
- प्राजक्ता शिंगडा, सरपंच, पाली पोशेरी
------------------
जव्हारच्या आसपासच्या परिसरात असलेल्या शाळेच्या प्रशासनाला शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्याची मोहीम देण्यात आली आहे.
- डी. एस.चित्ते, गट विकास अधिकारी, जव्हार