तुर्भे, ता. १४ (बातमीदार) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने श्रमिकनगर येथील झोपडपट्टी शुक्रवारी (ता. १९) तोडण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे; मात्र प्रशासनाने याबाबत कोणतीही नोटीस दिलेली नसल्याचे झोपडीधारक सांगत आहेत. न्यायालयात दाखल याचिकेबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे झोपडीधारक सांगत आहेत.

श्रमिकनगर झोपडपट्टीतील १६८ झोपडपट्टीवासीयांचे नगर नियोजन प्राधिकरणाद्वारे वाल्मिकी निवास योजनेअंतर्गत नव्याने बांधलेला इमारतीत पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तरी १६८ झोपडीधारक वादग्रस्त भूखंडावर अतिक्रमण करून वास्तव्यास आहेत. त्यांना संबंधित भूखंडावरून निष्कासित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.

सद्य:स्थितीला श्रमिकनगरमधील सर्व झोपडपट्टी तोडणार, अशी अफवा पसरल्याने झोपडीधारक भयभीत झाले आहेत. प्रशासनाने कारवाई करण्याच्या आधी संबंधित वादग्रस्त झोपडीधारकांना नोटीस देऊन, १६८ झोपडीधारकांची यादी श्रमिकनगर येथे रस्त्यावर लावावी, अशी मागणी स्थानिकांमधून होत आहे.