वाशी, ता. २८ (बातमीदार) : मागील आठ ते नऊ वर्षांपासून ऐरोली-कळवा एलिव्हेटेड प्रकल्प रखडला आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील महिन्यात बैठक घेतली होती. या प्रकल्पात मुख्य मार्गिकेतून नवी मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या वेशीवरील भोलानगर येथील बाधित होणाऱ्या ९५० पैकी ३४८ घरांच्या अंतिम सर्व्हेचे काम झाले आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांचे बाळकूम येथील निवासी संकुलात ‘एमएमआरडीए’कडून पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या ऐरोली-कळवा एलिव्हेटेड प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.

ठाणे रेल्वेस्थानकातील गर्दीचा भार कमी करण्यासाठी पनवेल-वाशी-कल्याण रेल्वे प्रकल्पासाठी ऐरोली-कळवा एलिव्हेटेड प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. एमआरव्हीसी, एमएमआरडीए, ठाणे महापालिका, रेल्वे मंडळ या प्राधिकरणांकडून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील बाधित सावित्रीबाईनगर येथील काही घरांचे पुनर्वसन करण्यात आले, मात्र त्यापुढील भोलानगर, न्यू शिवाजी नगर, कळवा स्थानक रोड परिसरातून जाणाऱ्या पुलाच्या मार्गिकेतील नागरिकांनी सरसकट पुनर्वसनाची मागणी लावून धरीत हा प्रकल्प रोखून धरला आहे.

या पुलाबाबत राज्य सरकारने लक्ष घातले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व प्राधिकरण आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत मुंबई रेल्वे विकास मंडळाने भोलानगर येथील नागरिकांच्या पुर्नवसनाचा अहवाल सादर करीत ३४८ घरांच्या सर्व्हेचे काम पूर्ण झाले असून, पुलासाठी आवश्यक असणाऱ्या ३४८ घरांचे पुर्नवसन करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’कडे प्रस्ताव पाठवल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ‘एमआरव्हीसी’ आणि ‘एमएमआरडीए’ने घरांचा सर्व्हे पूर्ण केला तसेच या ठिकाणी बाधितांची नावे प्रकाशित करून हरकती मागवल्या होत्या. अंतिम सर्व्हेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही नागरिकांनी विरोध दर्शविला असता तरी त्यांनी पूर्व संमती दर्शविल्यानेच त्यांना पुनर्वसन केलेल्या ठिकाणी जावे लागणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

उर्वरित घरांसाठी ‘एसआरए’
भोलानगर, न्यू शिवाजी नगर येथील साडेतीन हजार घरांचे ‘एसआरए’च्या माध्यमातून राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिका पुनर्वसन करणार आहे. ठाणे महापालिकेने आमदार, खासदार, माजी लोकप्रतिनिधी आणि भोलानगर रहिवासी संघाच्या मागणीनुसार याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे. त्यामुळे पुलाचे काम सुरू झाल्यावर जीव धोक्यात घालून राहणाऱ्या उर्वरित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचादेखील मार्ग मोकळा झाला आहे.