वसंत जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
पनवेल, ता. ३१ : नवीन वर्षाचे स्वागत करीत असतानाच पनवेलकरांसाठी २०२६ हे वर्ष अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. गेल्या चार वर्षांपासून नगरसेवकांविना सुरू असलेला पनवेल महापालिकेचे प्रशासकराज संपुष्टात येत असून, नव्या वर्षात पनवेलला पुन्हा एकदा लोकनिर्वाचित नगरसेवक, महापौर आणि पूर्ण सभागृह मिळणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांची भूमिका स्पष्टपणे दिसणारे महापालिका राजकारण पुन्हा सुरू होणार असून, लोकशाही प्रक्रियेला नवे बळ मिळणार आहे. नव्या वर्षात पनवेल महापालिकेला नवे कारभारी मिळणार आहेत.

प्रशासकराजच्या काळात सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या बैठका औपचारिक स्वरूपात पार पडत होत्या. चर्चेचा आवाका मर्यादित राहिला होता आणि निर्णयप्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचा थेट सहभाग नव्हता. कोणत्या विषयावर काय चर्चा झाली, कोणते निर्णय घेण्यात आले याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचण्यावर मर्यादा होत्या. नवीन वर्षामध्ये मात्र पुन्हा एकदा भरलेले सभागृह, तासनतास चालणाऱ्या चर्चा, सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणारा विरोधी पक्ष आणि लोकहिताचे निर्णय घेणारी लोकप्रतिनिधींची यंत्रणा पाहायला मिळणार आहे.

नगरसेवक नसल्यामुळे सर्वसामान्य पनवेलकरांना आपली कामे, समस्या मांडण्यासाठी थेट व्यासपीठ उपलब्ध नव्हते. रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, करप्रणाली, नागरी सुविधा यासारख्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा कमी पडत होता. नव्या वर्षात हक्काचे नगरसेवक मिळाल्यानंतर नागरिकांच्या प्रश्नांना योग्य दिशा मिळेल, विकासकामांना पाठबळ मिळेल आणि कामांचा वेगही वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नव्या सभागृहासोबतच स्थायी समिती, प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना होणार असून त्यांना सभापती मिळणार आहेत. त्यामुळे एकहाती सुरू असलेल्या कारभारावर लोकप्रतिनिधींचा अंकुश राहणार आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समतोल पुन्हा प्रस्थापित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

समस्या मार्गी लागण्याची शक्यता
महापौरपदाचे आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नसले तरी आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर पनवेलला नवा महापौर मिळणार आहे. त्यांच्याकडून पनवेलच्या दीर्घकालीन विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहेत. विशेषतः शहर नियोजन, पायाभूत सुविधा, कररचना आणि भविष्यातील विस्तार यावर नव्या वर्षात ठोस निर्णय घेतले जातील, अशी शक्यता आहे.

मालमत्ता कराचा तिढा सुटण्याची अपेक्षा
पनवेल महापालिकेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे मालमत्ता कर. दुहेरी आणि पूर्वलक्षी मालमत्ता कराबाबतचा तिढा अद्याप सुटलेला नसून, यासंदर्भात न्यायालयात लढा सुरू आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल २०२६मध्ये लागेल, अशी अपेक्षा पनवेलकरांना आहे. या निकालाचा थेट परिणाम नागरिकांवर तसेच महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर होणार आहे.

प्रशासकीय पातळीवरील घडामोडी
नवीन वर्षात महापालिका भवनचे काम पूर्ण होऊन तेथूनच महापालिकेचे कामकाज सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच करंजाडे आणि उलवे नोडचा कारभार पनवेल पालिकेकडे आणण्याच्या दृष्टीने पुढील पावले टाकली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे महापालिकेचा विस्तार आणि जबाबदाऱ्या आणखी वाढणार आहेत. एकूणच २०२६ हे वर्ष पनवेलसाठी ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरण्याची चिन्हे आहेत.