शाळांमध्ये ‘रील’ला आता मनाई
भेदभाव, मारहाण केल्यास कठोर शिक्षा; शिक्षण विभागाची नवी नियमावली
पनवेल, ता. १४ (बातमीदार) : शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने नवीन आणि कडक नियमावली लागू केली आहे. यानुसार, शिक्षक किंवा शाळेतील कर्मचारी विद्यार्थ्यांचे फोटो, व्हिडिओ अथवा रील तयार करून सोशल मीडियावर अपलोड करू शकणार नाहीत, जोपर्यंत त्यासाठी पालकांची किंवा सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतलेली नसेल. हा निर्णय सर्व शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळांना बंधनकारक करण्यात आला आहे.
अलीकडे काही शाळांमध्ये शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांचे व्हिडिओ किंवा रील बनवून ते सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केल्याचे प्रकार समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची गोपनीयता, सन्मान आणि मानसिक सुरक्षितता अबाधित राहावी, यासाठी शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमावलीनुसार, विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ, धमकावणे, शाब्दिक अपमान किंवा अवहेलना करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच जात, धर्म, लिंग, अपंगत्व, भाषा किंवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे भेदभाव केल्यास संबंधित शिक्षक व शाळांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची आठवण करून देत, विद्यार्थ्यांशी आदरयुक्त व संवेदनशील संवाद ठेवणे, तसेच शिस्तबद्ध पण बालमैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचे स्पष्ट निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत. शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही वैध कारणांशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संदेश, चॅट्स किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खासगी संवाद साधू नये, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, गुणपत्रिका, मूल्यमापन अहवाल व इतर संवेदनशील शैक्षणिक माहिती गोपनीय ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. कमी गुण मिळाल्याने कोणत्याही विद्यार्थ्याला मानसिक त्रास होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देशही शिक्षण विभागाने दिले आहेत. या नियमावलीमुळे शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण अधिक सुरक्षित, सकारात्मक व विद्यार्थी-केंद्रित होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
....................
विद्यार्थी सुरक्षेसाठी उपाय अनिवार्य
शाळांमध्ये वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करणे, उल्लंघनाच्या घटना त्वरित नोंदवणे आणि सीसीटीव्ही फुटेजसह पुरावे जतन करणे, मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनास बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही तक्रारीबाबत दोन दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी अहवाल शिक्षण अधिकाऱ्यांना सादर करणे आवश्यक असेल. लैंगिक गुन्हे किंवा बालछळासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये २४ तासांत पोलिस तक्रार दाखल करणे अनिवार्य असून, पोक्सो कायदा व बाल न्याय कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
..................
तर होणार कठोर कारवाई
तक्रारी किंवा वर्तमानपत्रातील बातम्यांआधारे शिक्षण अधिकाऱ्यांना स्वतःहून (सुओमोटो) चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार देण्यात आला. एखाद्या शाळेने घटना नोंदवण्यात अपयश, माहिती दडपणे किंवा खोटे अहवाल सादर केल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी आणि व्यवस्थापनावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
............