सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २९ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जास्तीत जास्त काम ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत करण्यात यावे, तसेच नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन सेवा मिळाव्यात, याकरिता महापालिकांनी सुरू केलेल्या ऑनलाईन सेवांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ई-गव्हर्नन्स सुधारणा स्पर्धेत राज्यात पहिला क्रमांक पटकावणाऱ्या पनवेल महापालिकेच्या संकेतस्थळाला १५ ऑगस्ट २०२४ पासून आतापर्यंत १३ लाख, तर नवी मुंबई महापालिकेच्या संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्यांचा आकडा २४ लाखांच्या घरात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम लागू केला होता. या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यस्तरीय मूल्यमापन स्पर्धा घेण्यात आली होती. या स्पर्धेत चांगले गुण कमावण्याच्या हेतूने सर्वच महापालिकांनी नागरिकांना ऑनलाइन सुविधा देण्यावर भर दिला होता. नवी मुंबई महापालिकेने नागरिकांसाठी करभरणा, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, सुविधांविषयी तक्रार/सूचना करणे, माय एनएमएमसी ॲप, सरकारच्या आपले सरकार पोर्टलशी संलग्नता, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, डॅशबोर्ड, ई ऑफिस, एआय, ब्लॉकचेन, जीआयएस आधारित सेवा अशा विविध ६९ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर १०७ लोकसेवा ऑनलाईन देण्यात आल्या. या सेवांचा ५ डिसेंबर २०२४ ते १० जानेवारीपर्यंत ९,४७२ नागरिकांनी लाभ घेतला. पनवेल महापालिकादेखील मागे नसून प्रशासनातर्फे ७० नागरी सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या सेवा नागरिकांना घर बसल्या मिळण्यात मदत होत आहे.

घर बसल्या सेवेचा लाभ
विशेष म्हणजे महापालिकेने दिलेल्या या सेवांचा नागरिकांकडूनही लाभ घेतला जात आहे. महापालिकेत अथवा विभाग कार्यालयात जाऊन कागदे हातात फिरवत बसण्यात बराच कालावधी जातो. तसेच दिलेल्या अर्जावर कामकाज झाले की, नाही याची शाश्वतीदेखील मिळत नसते. ऑनलाईन सुविधांमुळे आता नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीवर थेट आयुक्तांचा लक्ष असतो. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला तक्रारीचे निराकरण करणे बंधनकारक असते.

नवी मुंबई पनवेल
संकेतस्थळाला भेट २४,१४,०९९ १३,६७,६५९
तक्रारींची सोडवणूक ११,२०६ १०,२६५
ई-ऑफिसचा वापर एक हजारपेक्षा अधिक २५० हून अधिक
नस्तींचे निराकरण १३,७१४ ४५,६३०

नागरिकांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण व्हावे, प्रशासकीय कामकाजांमध्ये जो वेळ लागतो, यात नागरिकांचा वेळ वाया जावू नये, याकरिता नागरिकांनी महापालिकेने विकसित केलेल्या ॲपचा जास्तीत जास्त वापर करावा, तेव्हा महापालिकेचे उद्दिष्ट यशस्वी होईल.
- मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका