वैधानिक मर्यादेपेक्षा जास्त हस्तांतरण प्रीमियम बेकायदेशीर : उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा,

मुंबई, ता. ३ : भाडेपट्टा करारात हस्तांतरणापूर्वी पूर्वसंमती व प्रीमियम भरण्याच्या अटी असल्या, तरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वैधानिक मर्यादेपेक्षा जास्त हस्तांतरण प्रीमियमची मागणी करून खरेदीदारांना सदस्यत्व नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने दिलेले आदेश सहकारी संस्थांवर बंधनकारक असल्याचे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने विलेपार्ले (पश्चिम) येथील वल्लभनगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेडने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. हा वाद जेव्हीपीडी योजनेतील भूखंड क्रमांक २६शी संबंधित होता. हा भूखंड १९६३ मध्ये ९९९ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आला होता. भाडेपट्ट्याच्या अटींनुसार संस्थेच्या पूर्व लेखी संमतीशिवाय हस्तांतरणास मनाई होती तसेच प्रीमियम भरणे आवश्यक होते. ऑगस्ट २०२४मध्ये दिवाणी प्रकरणातील तडजोडीनंतर विजय व मीना खेतान यांच्या नावाने हस्तांतरण करार झाल; मात्र सदस्यत्वासाठी अर्ज केल्यानंतर सोसायटीने प्रीमियम न भरल्याचा व भाडेपट्ट्याच्या अटींचा भंग केल्याचा दावा करत फेटाळला. याविरोधात खेतान यांनी उपनिबंधकांकडे केलेला मान्य करत सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले, जे विभागीय सहनिबंधकांनीही कायम ठेवले. या निर्णयाला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तथापि, अधिनियमाच्या कलम ७९ए चा संदर्भ देताना, राज्य सरकारने हस्तांतरण शुल्कावर मर्यादा निश्चित करणारे दिलेले आदेश सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा अधिनियम भाडेपट्ट्याच्या स्वरूपातील खासगी करारावर वरचढ ठरतो. अधिनियम, नियम आणि उपविधींनुसार कायदेशीररित्या वसूल करण्यायोग्य असलेल्या रकमेलाच देय रक्कम मानता येऊ शकते. खरेदीदारांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून वैधानिक मर्यादेनुसार परवानगी असलेले शुल्क भरल्यामुळे, सदस्यत्व नाकारण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही नमूद करून न्यायालयाने सोसायटीची याचिका फेटाळून लावली.