एनपीएस कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ द्या
शिक्षण क्रांती संघटनेची सरकारकडे मागणी
टोकावडे, ता. ४ (बातमीदार) ः नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती, राजीनामा, नोकरी सोडणे अथवा निधन झाल्यास अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय करावे, अशी मागणी शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुधीर देवराम घागस यांनी केली आहे. याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता व प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांना निवेदन दिले आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत आणि शासन अनुदानित खाजगी संस्थांमध्ये नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजना लागू आहे. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होत नाही. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ लागू होत नाहीत, असे स्पष्ट करणारे कोणतेही आदेश नाहीत.
वित्त विभागाच्या अवर सचिव अनिता लाड यांनी १४ जून २०२३ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ जसेच्या तसे लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एनपीएस कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजांचे रोखीकरण होणे अपेक्षित आहे. तथापि, शालेय शिक्षण विभागाकडे याबाबत स्पष्ट सूचना नसल्यामुळे अनेक सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागास स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत, जेणेकरून एनपीएस अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अर्जित रजा रोखीकरण करता येईल, अशी मागणी सुधीर देवराम घागस यांनी केली.