राज्यातील नद्यांच्या पूररेषांचा फेरआढावा घेणार
ना-विकास क्षेत्रातील जमिनींना मिळणार दिलासा
बदलापूर, ता. १२ (बातमीदार) ः राज्यातील नद्यांच्या निळ्या व लाल पूररेषांबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा विभागाने यापूर्वी निश्चित केलेल्या पूररेषा सदोष असल्याच्या तक्रारींनंतर आता नगरविकास विभागाने या रेषांचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून, यामुळे रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नदी, रायगडमधील सावित्री, पुण्यातील मुळा-मुठा, कोल्हापुरातील पंचगंगा यांसह अनेक नद्यांच्या पूररेषांमुळे शेकडो हेक्टर जमीन ‘ना-विकास’ क्षेत्रात गेली होती. याचा थेट फटका पुनर्विकास, नव्या इमारतींची उभारणी आणि शहरांच्या एकूण विकासाला बसला होता. नव्या सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींमुळे अडचणी वाढल्याची ओरडही होत होती. आता पुनर्सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून पूररेषेतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त हस्तांतरणीय बांधकाम हक्क (टीडीआर) देण्याचा विचार केला जाणार असून, आवश्यक असल्यास विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल सुचवण्याचे अधिकारही समितीला देण्यात आले आहेत.

उच्चस्तरीय समिती गठीत
या संदर्भात गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर नगरविकास विभागाने तातडीने कारवाई करत समिती गठीत केली आहे. नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव समितीचे अध्यक्ष असतील. जलसंपदा, पर्यावरण आणि मदत व पुनर्वसन विभागांचे अपर मुख्य सचिव, मेरी संस्थेचे महासंचालक संजीव टाटू, नगररचना संचालक यांच्यासह विविध महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी समितीत सहभागी असतील. पूरामुळे होणारी वित्त व जीवितहानी, नदीची वहन क्षमता, प्रवाहाची दिशा, जोते पातळी आणि सभोवतालचा विकास यांचा अभ्यास करून समितीने दोन महिन्यांत सर्वसमावेशक प्रारूप अहवाल शासनाकडे सादर करायचा आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शहरांच्या विकासाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.