अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिक्षणातील मूलभूत सुधारणेसाठी तरतूद करा
स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियाची मागणी
मुंबई, ता. १५ ः महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली तरी राज्यात अनेक वंचित जाती आणि जमातींसह मुस्लिम समाज शिक्षण आणि सामाजिक, आर्थिक विकासात अजूनही अनेक बाबतीत मागे आहे. यासाठी सच्चर आयोग आणि मेहमूद ऊर रहेमान आयोगाने सरकारला अनेक शिफारशी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करीत राज्याच्या एकूण खर्चापैकी किमान २० टक्के निधी शिक्षणासाठी राखून ठेवावा, अशा मागणी स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) महाराष्ट्र दक्षिण विभागाने राज्य सरकारला केली आहे.
२०२६-२७च्या राज्य अर्थसंकल्पासाठी आपल्या शिफारशी राज्य सरकारकडे अधिकृतपणे सादर केल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करीत राज्याच्या एकूण खर्चापैकी किमान २० टक्‍के निधी शिक्षणासाठी राखून ठेवल्याने समानता आणि सर्वसमावेशक विकासाची घटनात्मक मूल्ये प्रत्यक्षात येतील, असे एसआयओचे मत आहे.
शाळेतून महाविद्यालयाकडे जाण्याच्या टप्प्यावर होणारी गळती रोखण्यासाठी आरटीई कायद्याचा विस्तार करावा. शिक्षणाचा हक्क कायदा १८ वर्षांपर्यंत लागू करावा. महाराष्ट्रात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करावे आणि उच्च शिक्षणासाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करून जबाबदारी व पारदर्शकता वाढवावी. उच्च प्राथमिक स्तरापासून व्यावसायिक शिक्षणाची ओळख करून द्यावी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये करिअर मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करावीत इत्यादी मागण्या संघटनेचे एसआईओ दक्षिण महाराष्ट्रचे अध्यक्ष उझैर अहमद रंगरेज यांनी केली आहे.