१६ वर्षांची प्रतीक्षा; १८ डब्यांची गाडी अजूनही दूर
मुंबई लोकलमध्ये दरवर्षी ६०० मृत्यू; प्रशासनावर उदासीनतेचा आरोप

नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबई उपनगरी रेल्वेत दरवर्षी सुमारे २,५०० प्रवासी गर्दीमुळे धावत्या लोकलमधून पडतात. त्यापैकी जवळपास ६०० जणांचा मृत्यू होतो, तर शेकडो जण कायमचे अपंग होतात. गर्दी कमी करण्यासाठी २००८-०९ मध्ये १८ डब्यांच्या लोकल गाड्यांना भारतीय रेल्वेच्या रिसर्च डिझाइन अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन (आरडीएसओ)कडून मंजुरी देण्यात आली होती; मात्र १६ वर्षांनंतरही या निर्णयाची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट रेल्वे प्रशासन १५ डब्यांच्या नव्या लोकल सुरू करण्यातच समाधान मानत असल्याचे चित्र आहे.
मुंबईत दररोज लाखो प्रवासी जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. सकाळ-संध्याकाळ दरवाजांवर लटकणारे प्रवासी, फलाटांवरील चेंगराचेंगरी आणि धावत्या गाड्यांमधून पडण्याच्या घटना आजही सुरूच आहेत. अशा परिस्थितीत १८ डब्यांच्या गाड्या सर्व मार्गांवर सुरू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात रेल्वे प्रशासन अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या सर्व मार्गांवर १५ डब्यांच्या गाड्याही नियमितपणे धावत नाहीत. काही ठिकाणी अजूनही १२ डब्यांच्या गाड्यांवरच प्रचंड ताण आहे. फलाटांची अपुरी लांबी, संकेत यंत्रणेत आवश्यक बदल आणि तांत्रिक अडचणी यांचा उल्लेख वारंवार केला जातो; मात्र इतक्या वर्षांत या समस्या सोडवण्यासाठी ठोस पावले का उचलली गेली नाहीत, याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, १८ डब्यांच्या गाड्यांची अंमलबजावणी वेळेत झाली असती, तर दरवाजांवरील गर्दी आणि धावत्या गाड्यांमधून पडण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या असत्या. तरीही १५ डब्यांच्या लोकलची प्रसिद्धी करून प्रशासन स्वतःची पाठ थोपटत असल्याची भावना प्रवासीवर्गात व्यक्त होत आहे.

जीवघेणी वास्तवता
मुंबई उपनगरी रेल्वेजाळ्यातील जखमी आणि मृत्यूंचे एक प्रमुख कारण म्हणजे धावत्या लोकलमधून प्रवासी पडणे. दरवर्षी सुमारे २,५०० प्रवासी गर्दीमुळे चालू गाड्यांमधून खाली पडतात. यामध्ये सुमारे ६०० जणांचा मृत्यू होतो, तर शेकडो जण कायमचे अपंग होतात. धावत्या गाड्यांमधून पडणे ही पूर्णपणे टाळता येण्यासारखी दुर्घटना असताना, प्रभावी उपाययोजना करण्यास होणारा विलंब अधिक गंभीर ठरत आहे.

गर्दीमुळे होणारे अपघात ही नशिबाची गोष्ट नाही, तर व्यवस्थेच्या उदासीनतेचे परिणाम आहेत. १८ डब्यांच्या गाड्यांची मंजुरी १६ वर्षांपूर्वी आरडीएसओने दिली होती. तरीही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. प्रवाशांच्या जीवितहानीकडे केवळ आकडे म्हणून पाहिले जाते, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. सुरक्षित आणि पुरेशी वाहतूक व्यवस्था उभारणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
- समीर झवेरी, आयटीआय कार्यकर्ते

पंधरा डब्यांच्या लोकल गाड्या सुरू करूनही गर्दीचा प्रश्न सुटणार नाही. १८ डब्यांच्या गाड्यांची मंजुरी असताना १५ डब्यांच्या लोकल चालवून नेमकं काय साध्य होत आहे? एसी केबिनमध्ये बसून मुंबईकरांच्या गर्दीवर निर्णय घेता येत नाही. त्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून परिस्थिती पाहणे गरजेचे आहे. तसेच प्रवासी संघटनांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतला पाहिजे.
- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरी प्रवासी महासंघ

रेल्वेतील गर्दीचा धोका
- दरवर्षी सुमारे २,५०० प्रवासी धावत्या लोकलमधून पडतात
- त्यापैकी सुमारे ६०० जणांचा मृत्यू
- शेकडो प्रवासी कायमचे अपंग
- २००८-०९ : १८ डब्यांच्या लोकलला मंजुरी
- १६ वर्षांनंतरही पूर्ण अंमलबजावणी नाही
- १८ डब्यांचा निर्णय कागदावर

सध्याची परिस्थिती
१. अनेक मार्गांवर अजूनही १२ डब्यांच्या गाड्यांवर ताण
२. काही ठिकाणी १५ डब्यांच्या लोकलच मर्यादित
३. फलाटांची लांबी, सिग्नल प्रणाली आणि तांत्रिक कामे अपुरी