सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २१ : तदर्थ समितीच्या आडून महापालिकेतील विकासकामांवर पकड ठेवण्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून प्रयत्न केला जात आहे. शुक्रवारी (ता. २०) झालेल्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत भाजप सत्ताधाऱ्यांनी ‘महापालिका कामकाज पूरक तदर्थ समिती’चा ठराव सादर केला. या ठरावावर विरोधी पक्षाने आक्षेप नोंदवत जागेवर उभे राहून चुकीचा ठराव असल्याचे स्पष्ट केले. यादरम्यान महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनीदेखील हा ठराव न समजल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी सत्ताधाऱ्यांना फैलावर घेतले.

नवी मुंबई महापालिकेमध्ये पुन्हा लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्यानंतर पहिलीच सर्वसाधारण सभा वादग्रस्त ठरली. या सभेत सत्ताधाऱ्यांकडून २२ ठराव सादर करण्यात आले. त्यापैकी पाच ठराव हे सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता, १० स्वीकृत सदस्य, स्थायी समितीवर १६ सदस्य आणि परिवहन उपक्रमावर १२ सदस्य निवडीचे होते. परंतु त्याव्यतिरिक्त सहा विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या दरम्यान प्रभाग समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव नगरसेवक सूरज पाटील यांनी मांडला. या समित्यांची स्थापना करताना सत्ताधाऱ्यांनी जे सीमांकन केले त्यावर विरोधी पक्षातील शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी जोरदार विरोध केला.

विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी सत्ताधारी मनमानी कारभार करीत असल्याचा आरोप केला. प्रभाग समिती स्थापित करीत असताना भाजपला हव्या असलेला परिसर वेगळा करून प्रभाग समिती तयार केली जात असल्याचा चौगुले यांनी दावा केला. या ठरावानंतर सत्ताधाऱ्यांनी महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘महापालिका कामकाज पूरक तदर्थ समिती’चा ठराव मांडला. या ठरावामागची नक्की भूमिका काय आहे, हे सभागृह नेते सागर नाईक यांना समजावून सांगता आले नाही.

अखेर चौगुले यांनी संताप व्यक्त करीत या सभागृहात काय चालले आहे, हे सभागृह कशासाठी तयार केले आहे असे प्रश्‍न उपस्थित करीत विधानसभेच्या अधिवेशनात आम्ही उपोषणाला बसणार, असा इशारा दिला. तसेच आमचे ठराव थेट प्रशासनाकडे न जाता सत्ताधाऱ्यांकडे जाणार. मग तुम्ही मंजूर करणार, असे सभागृह चालवणार असल्यास आम्ही बाहेर बसतो. यावर आयुक्तांनी उत्तर द्यावे, असा चौगुले यांनी संताप व्यक्त केला.

यावर महापौर सुजाता पाटील यांनी सभागृह नेत्यांना विश्लेषण देण्यास सांगितले आहे, मात्र त्यावर विरोधकांचे समाधान न झाल्याने अखेर महापौरांनी आयुक्तांना उत्तर द्यायला सांगितले. मात्र आयुक्तांनाही हा ठराव न समजल्याचे सांगितले.

अखेर ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर सोनवणे यांनी सांगितले, की महापालिकेने आणलेला एखादा किचकट प्रकल्प न समजल्यास तो सोप्या भाषेत समजावून सांगण्यासाठी महापालिका कामकाज पूरक समिती मदत करेल. मात्र हे उत्तरदेखील असमाधानकारक ठरल्याने चौगुले यांनी अशा पद्धतीने सत्ताधाऱ्यांना कामकाज करायचे असल्यास आम्ही सभागृहाबाहेर बसतो. तुम्ही करा चौकशी, होऊ द्या, असे सत्ताधाऱ्यांना थेट आव्हान दिले.

भाजपचा मनमानी कारभार
ऐरोली प्रभाग क्रमांक १ हा २, ३ आणि ४ या प्रभाग समित्यांमध्ये जोडला गेला नाही. ऐरोली कॉलनी आणि झोपडपट्टीबहुल भाग वेगळा करण्यामागचे काय कारण आहे. एकीकडे सहकार्याची भूमिका मागायची आणि मनमानी करायची हे बरोबर नाही. एकीकडे पाच प्रभाग तर कुठे तीन प्रभाग जोडले गेले आहेत. ही पद्धत योग्य नाही. प्रभाग समितीमध्ये जो परिसर जोडला जात आहे तो तयार करीत असताना प्रशासकीय कामकाज करताना अडचणी येणार आहेत. दिघ्यामध्ये तुमच्याकडे अधिक संख्याबळ नसल्यामुळे थेट प्रभाग क्रमांक १४ समावेश करीत आहात. अशा प्रभाग समित्या स्थापित करण्याच्या पद्धतीला आमचा विरोध राहणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी स्पष्ट केले.

नागरिकांना त्रास होईल
गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या प्रभाग समित्या गठित करण्यात आल्या होत्या त्यानुसार आता प्रभाग समित्या तयार का करीत नाहीत? प्रभाग क्रमांक ५मध्ये ऐरोलीमध्ये परिसर तोडत असून, प्रभाग क्रमांक ६, ७, ८ आणि ९ प्रभाग एकत्र जोडावे, अशी विनंती नगरसेवक अनिकेत म्हात्रे यांनी केली. प्रभाग क्रमांक १, ६ आणि १४ हे प्रभाग सलग्न नसून राजकीय हेतूने विरोधी पक्षातील लोकांना त्रास देण्यासाठी ही रचना करण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक जगदीश गवते यांनी केला.

भाजपचा रडीचा डाव
ऐरोली आणि दिघ्यातील तीन प्रभाग समित्या शिवसेनेला मिळू नयेत, त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा रडीचा डाव सुरू आहे. या प्रभागातील अधिकाऱ्यांना वळसा घालून जावे लागणार आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि नागरिकांना प्रशासकीय कामकाज करताना त्रास होणार आहे. टिट फॉर टॅट करायचे आहे का? प्रभाग समितीचा ठराव स्थगित ठेवावा, अशी विनंती गटनेते मनोज हळदणकर यांनी केली.

सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेले ठराव
- कंपनी कायद्यानुसार शिक्षण मंडळाची स्थापना होणार
- नगररचना, आरोग्य आणि अभियांत्रिकी विभागातील कामांसाठी चौकशी तदर्थ समिती
- दरवर्षी १० जानेवारीपूर्वी प्रशासनाकडून अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत पाठवला जाणार
- स्थायी समितीसमोर अंदाजपत्रक येणार. नंतर अर्थसंकल्प मंजूर होणार
- अनधिकृत बांधकामांवर फक्त पाच टक्के दंड लागणार

मालमत्ता कर चुकवणे भूषणावह नाही!
नवी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामांवर महापालिका प्रशासनामार्फत लावण्यात येत असलेल्या दंडाला कात्री लावली. आता यापुढे पाच टक्के दंड आकारण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. यावर आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी ठोस भूमिका मांडली. शिंदे यांनी सांगितले, की या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामाला पाठबळ मिळणार नाही याची सर्वांनी खबरदारी घ्यावी. गरजेपोटी बांधकामांबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. त्याची नियमितता करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु तोपर्यंत ते बांधकाम प्रशासनाच्या दृष्टीने अनधिकृत बांधकाम राहणार आहे. जी बांधकामे अनधिकृत आहेत त्यांना प्रोत्साहन देऊ नका. मागील काळात बांधकाम तोडण्यासाठी गेलेल्या पथकाला अडथळा आणण्याच्या घटना घडल्या आहेत. आतापर्यंत हे रेकॉर्डवर घेतले नाहीत, मात्र गरज पडल्यास आम्ही हे सर्व रेकॉर्डवर घेऊ. कमी मालमत्ता दर असतानाही कर भरला जात नसेल तर ते नक्की चांगले नाही. थकीत कर वसुलीसाठी आगामी काळात कारवाई केली जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.