पतीचा इच्छामरणासाठी टाहो!
अश्विनी बिद्रे हत्याकांड; न्याय मिळाला, पण ‘दाखला’ मिळेना

नवी मुंबई, ता. २१ (वार्ताहर) : सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांच्या निर्घृण हत्याकांडाला अनेक वर्षे उलटली. दरम्यान, मुख्य आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षाही झाली. यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला अद्याप अश्विनी यांचा मृत्यू दाखला मिळालेला नाही. हा दाखला देण्यासाठी पोलिसांसह सर्व प्राधिकरणांनी हात वर केले आहेत. प्रशासकीय दिरंगाई आणि पोलिस दलाच्या उदासीनतेमुळे हतबल झालेले अश्विनी यांचे पती राजू गोरे यांनी आता थेट राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीशांकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे.
पनवेल सत्र न्यायालयाने २१ एप्रिल २०२५ला मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर याला जन्मठेपेची शिक्षा देऊन एक वर्ष पूर्ण होत आले आहे. न्यायालयाने अश्विनी यांची हत्या झाल्याचे शिक्कामोर्तब केले असूनही तांत्रिक कारणे सांगत सर्व प्राधिकरणांनी मृत्यू दाखला देण्यास हात वर केले आहेत. यामुळे अश्विनी बिद्रे यांच्या कुटुंबाला पोलिस दलाकडून मिळणारे कोणतेही आर्थिक लाभ मिळालेले नाहीत. हक्काच्या मदतीसाठी अश्विनीच्या कुटुंबीयांना शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. न्यायालयाने शिक्षा सुनावली, हत्येवर शिक्कामोर्तब झाले, तरीही सरकार मृत्यू दाखला देत नाही. प्रशासकीय छळवणुकीमुळे जगणे असह्य झाले आहे. जर न्याय मिळत नसेल तर आम्हाला सन्मानाने मरण्याची परवानगी देण्याची मागणी अश्विनी यांचे पती राजू गोरे यांनी केली आहे.

न्यायालयाने निकाल देताना नवी मुंबई पोलिस दलातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, वर्षभरानंतर एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. पोलिस खाते अजूनही आरोपी कुरुंदकर आणि त्याच्या साथीदारांना वाचवत आहे.
- राजू गोरे, अश्विनी बिद्रे यांचे पती

न्यायालयाने शिक्षा सुनावली, हत्येवर शिक्कामोर्तब झाले, तरीही सरकार मृत्यू दाखला देत नाही. प्रशासकीय छळवणुकीमुळे जगणे असह्य झाले आहे. जर न्याय मिळत नसेल तर आम्हाला सन्मानाने मरण्याची परवानगी द्यावी.