मिरा-भाईंदरमध्ये क्लस्टर योजनेला ब्रेक
२४ आराखडे रद्द; विकास आराखड्यासाठी समिती स्थापन, महासभेत निर्णय
भाईंदर, ता. २२ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरातील धोकादायक आणि अनधिकृत बांधकामांच्या पुनर्विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जाणारी ‘क्लस्टर योजना’ मोठ्या पेचात अडकली आहे. शुक्रवारी (ता. २०) झालेल्या महासभेत क्लस्टरचे सर्व २४ आराखडे रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार आहे. याच महासभेत राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेला शहराचा ‘विकास आराखडा’देखील रद्द करून, त्यात सुधारणा करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारती, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी २४ ठिकाणी क्लस्टर योजना राबविण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, हे आराखडे तयार करताना नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. रद्द केलेल्या आराखड्यांमध्ये रस्ते, उद्याने, शाळा आणि खेळाच्या मैदानांसाठी आवश्यक आरक्षणेच दाखवली नव्हती. झोपडपट्टी भागात सर्वेक्षणाला झालेला विरोध आणि शहरी भागात क्लस्टरमुळे इमारतींच्या पुनर्विकासात निर्माण झालेल्या तांत्रिक समस्यांमुळे ही योजना कागदावरच राहिली होती. चुकीचे आराखडे रद्द करून एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नवीन विचार केला जाईल, असे उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील यांनी स्पष्ट केले.

विकसकांचे हित?
क्लस्टरसोबतच शहराच्या नवीन विकास आराखड्यावरही महासभेत गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले. काही विकसकांनी प्रशासनाशी संगनमत करून स्वतःच्या फायद्यासाठी अनेक लोकोपयोगी आरक्षणे रद्द केल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. या आराखड्यातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी आणि आवश्यक आरक्षणांचा समावेश करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती सुधारित अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवणार आहे. राज्य सरकारने सर्वेक्षणासाठी महापालिकेला १० कोटी रुपये दिले होते. मात्र, सर्वेक्षणात आलेले अपयश आणि आता आराखडेच रद्द झाल्याने हा निधी आणि पुनर्विकासाची आशा यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

क्लस्टरच्या आराखड्यात लोकांच्या सुविधांसाठी कोणतीही तरतूद नव्हती. तसेच विकास आराखड्यातही विकसकांच्या सोयीनुसार बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे जनहितार्थ हे दोन्ही निर्णय रद्द करून समितीमार्फत पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाईल.
-ध्रुवकिशोर पाटील, उपमहापौर, मिरा-भाईंदर महापालिका.