उल्हासनगर पालिकेची पहिलीच महासभा वादाच्या भोवऱ्यात
भाजपचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा; प्रशासन विरुद्ध भाजप संघर्ष पेटला

उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) : महापालिकेच्या नवनिर्वाचित सभागृहाची पहिलीच महासभा कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. ही महासभा आणि त्यात घेतलेले निर्णय ‘अवैध’ असल्याचा गंभीर आरोप भाजप नगरसेवक संजय सिंह यांनी केला असून, याविरोधात आता थेट न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे पालिका प्रशासन आणि भाजपमधील संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे.

संजय सिंह यांच्या दाव्यानुसार, महापालिकेच्या नियमावलीनुसार निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या महासभेत विशिष्ट घटनात्मक प्रक्रिया पार पाडणे अनिवार्य असते; मात्र उल्हासनगर पालिकेने या सर्व नियमांना बगल दिली आहे. पहिल्या महासभेत सर्वप्रथम स्वीकृत नगरसेवकांची निवड, स्थायी समितीचे १६ सदस्य आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांची नियुक्ती होणे आवश्यक असते. या नियुक्त्या प्रलंबित असतानाच थेट महासभा घेऊन महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर केले. विशेष म्हणजे पहिल्याच बैठकीत वादग्रस्त पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव मंजूर केल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाचा बचावात्मक पवित्रा
भाजपच्या या आरोपांमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, महापालिका सचिव अनंत जवादवार यांनी प्रशासनाची बाजू सावरून धरली आहे. ही महासभा पूर्णतः वैध असून सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करूनच आयोजित करण्यात आली आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.

राजकीय वातावरण तापले
एकीकडे वाढीव पाणीपट्टीमुळे नागरिक हवालदिल झाले असतानाच आता महासभेच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने सत्ताधारी आणि प्रशासन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. जर न्यायालयाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली तर पहिल्या महासभेतील सर्व निर्णयांना चाप बसू शकतो.

महासभा घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन करून घेण्यात आली आहे. नियम डावलून घेतलेले सर्व निर्णय अनधिकृत आहेत. कायदा सर्वांसाठी समान असून आम्ही या अन्यायाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
- संजय सिंह, नगरसेवक, भाजप