मुस्लिम आरक्षणप्रकरणी
९ मार्चला सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : राज्य सरकारचा सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय हा वांशिक भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप याचिकेतून केला आहे. या याचिकेची दखल सोमवारी (ता. २३) उच्च न्यायालयाने घेतली आणि याचिकेवर येत्या ९ मार्चला सुनावणी निश्चित केली. 

याचिकाकर्ते आणि वकील एजाझ नक्वी यांनी सोमवारी ही याचिका न्या. रियाज छागला आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सादर केली. याचिकेवर तातडीने सुनावणीची मागणी केली. मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये कायम ठेवल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले नव्हते. तसे असतानाही उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात राज्य सरकारने आरक्षण रद्द करण्याचा मनमानी निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद ॲड. नक्वी यांनी न्यायालयात केला. तसेच  शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणीही केली. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने सुनावणी ९ मार्चला सूचीबद्ध केली.

याचिकेतील म्हणणे...
राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारीला मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याबाबत काढलेल्या शासन निर्णयाला अधिवक्ता एजाज अब्बास नक्वी यांनी वकील नितीन सातपुतेंमार्फत याचिका केली आहे. सरकारचा हा निर्णय संविधानाचे उल्लंघन करणारा आणि मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. आरक्षण रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामागे कोणतेही तर्कसंगत कारण नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. 

सरकारचा निर्णय काय? 
नव्या शासन निर्णयानुसार विशेष मागासवर्गीय श्रेणी (अ) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटासाठी सरकारी, निमसरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याशी संबंधित मागील सर्व निर्णय आणि अध्यादेश रद्द केले आहेत. सरकारने २०१४ पासूनचे पूर्वीचे निर्णय आणि परिपत्रके रद्द करून विशेष मागासवर्गीय श्रेणीतील मुस्लिमांना जात आणि नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्रे देणे बंद केल्याचेही नवीन आदेशात नमूद केले आहे.