‘एसएनडीटी’तून प्रथमच ‘पुरुष’ पदवीधर

लिंग बदललेल्या विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : एसएनडीटी महिला विद्यापीठातून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या आणि लिंगबदल केल्यामुळे त्याला पदवी प्रमाणपत्र नाकारणाऱ्या विद्यापीठाला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २६) खडेबोल सुनावले आणि त्याला नव्याने सुधारित नावासह पदवी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एसएनडीटी महिला विद्यापीठातून प्रथम ‘पुरुष’ पदवीधर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

याचिकाकर्त्यांची जन्मदाखल्यावर मुलगी अशी नोंद होती. या विद्यार्थ्याने एसएनडीटी महिला विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातून २०१७ मध्ये याचिकाकर्त्याने पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर अमेरिकेत जाऊन त्याने लिंगबदल शस्त्रक्रिया केली. त्यानंतर त्याची सर्व वैद्यकीय कागदपत्रे आणि तपासणी पूर्ण झाल्यनंतर सरकारदरबारी गॅझेटमध्ये हा बदल अधिकृत करून घेतला आहे. बी.कॉम आणि एम.कॉमच्या प्रमाणपत्रावर नाव आणि लिंग बदलासाठी या तृतीयपंथी विद्यार्थ्याने एसएनडीटी महिला विद्यापीठाकडे अर्ज केला हाेता. एसएनडीटीने माजी विद्यार्थ्याला पदवीधर आणि पदव्युत्तर प्रमाणपत्रावर नाव किंवा लिंग बदलून देण्यास नकार दिला हाेता. त्या निर्णयाला विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर न्या. रियाझ छागला आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
एसएनडीटी हे महिलांचे विद्यापीठ असेल; मात्र तुमचा मूळ उद्देश हा विद्यार्थ्यांना विद्या, ज्ञान प्रदान करण्याचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या लिंग बदलाची शासनदरबारी रीतसर नव्याने नोंद झाली आहे, तर एका गुणपत्रिकेवर नाकारणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा अर्ज स्वीकारला, तसेच योग्य ते बदल करून त्यास नव्याने सुधारित प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश एसएनडीटीला दिले आणि याचिका निकाली काढली.
-------
नियम प्रवेशावेळी लागू!
विद्यापीठातील नियम विद्यार्थ्याला प्रवेशांसाठी लागू असून याप्रकरणी तुम्हाला याचिकाकर्त्याला विद्यापीठात प्रवेश द्यायचा नसून त्याला सुधारित प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या मूळ उद्देशाला धक्का लागणार नाही किंवा त्यामध्ये कुठलाही बदल होणार नाही, असे न्यायालयाने विद्यापीठाला सुनावले.
-----
विद्यापीठाचे म्हणणे काय?
विद्यापीठाने नकार दिल्यानंतर तृतीयपंथी विद्यार्थ्याने वकील क्रांतीमार्फत याचिका केली होती; मात्र महिलाऐवजी पुरुष असा बदल करून दिल्यास विद्यापीठाचे मूळ अस्तित्वच संपुष्टात येईल, असे कारण पुढे करून नाव आणि लिंग याची नोंद बदलण्यास विद्यापीठाने नकार दिला होता.