स्वदेशी मिल्सच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव फेटाळला
पुनर्विकासातून नफा मिळवण्याचा डाव असल्याचे निरीक्षण 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न खरा नाही, पुनर्विकासाच्या नफ्यासाठी चुनाभट्टी येथील कंपनीच्या ४८ एकर जमिनीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देश आहे. ही बाब अधोरेखीत करून उच्च न्यायालयाने नुकतेच स्वदेशी मिल्स कंपनी लिमिटेड बंद करण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच शापूरजी पालनजी समूहाशी संबंधित ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा मिलच्या पुनरूज्जीवनाचा प्रस्तावही फेटाळला. 
पुनरुज्जीवन प्रस्तावाचा वापर कंपनीची मौल्यवान मालमत्ता अवसायनात नेण्यासाठी करता येणार नाही, असेही न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने निर्णयात नमूद केले. प्रकरणाच्या तथ्यांवरून हा अर्ज रिअल इस्टेट बाजारात मौल्यवान जमीन मिळविण्यासाठी केलेला प्रयत्न असल्याचेही निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.  ब्रिटिश राजवटीत स्वदेशी कापड उत्पादनाला चालना देण्यासाठी १८९०मध्ये जमशेदजी टाटा यांची स्वदेशी मिल्स दोन दशकांहून अधिककाळ अवसायानात आहे. कर्जदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर १९९७ मध्ये मिल बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. कंपनीच्या एकूण संपत्तीत घट झाल्यानंतर, कंपनीला औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्रचना फेब्रुवारी २००१ मध्ये कंपनी अवसायानात नेण्याची शिफारस केली. २००२ मध्ये एक तात्पुरता अवसानायक (लिक्विडेटर) नियुक्त करण्यात आला आणि उच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २००५ रोजी कंपनी बंद करण्याचा आदेश दिला.
ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्स आणि त्याची उपकंपनी असलेल्या फोर्ब्स अँड कंपनी लिमिटेडचे स्वदेशी मिल्समध्ये एकत्रितपणे कंपनीत ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त समभाग आहेत. त्यांनी कंपनीला अवसायानात काढण्यासाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याच्या आणि पुनरुज्जीवन प्रस्तावाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुमारे २५२ कोटी रुपयांची तात्काळ देणी देण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यात कामगारांच्या थकबाकीसाठी २३७ कोटी आणि स्वतःच्या थकबाकीची सुमारे १,१०० कोटी रुपये भविष्यातील तारखांपर्यंत पुढे नेण्याचा समावेश आहे. कापड उत्पादन पुन्हा सुरू होणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असूनही ह प्रस्ताव अजूनही सार्वजनिक आणि आर्थिक हितासाठी उपयुक्त असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
 ---
भागधारकांचा आक्षेप
दोन भागधारकांनी याचिकेला विरोध केला आणि २०२२ मध्ये एकलपीठाने अशाच प्रकारचा पुनरुज्जीवन प्रस्ताव आधीच नाकारल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पुनरूज्जीवनाचा प्रस्ताव हा सवलतीच्या दरात कंपनीची मौल्यवान जमीन मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याचे सांगण्यात आले. एकलपीठाने हाच आक्षेप योग्य ठरवला.