पातलीपाडा-डोंगरीपाड्यातील बांधकामे नियमानुकूल करा
विधानसभेत आमदार संजय केळकर यांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : घोडबंदर परिसरातील पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथे हजारो नागरिक गेली ५० ते ६० वर्षे राहत असून, न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत येथील बांधकामे तोडण्याच्या नोटीस बजावण्यात येत आहेत. त्यामुळे येथीस रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने १८ फेब्रुवारीला वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर आमदार संजय केळकर यांनी हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला. राज्य शासनाने यात हस्तक्षेप करून ही बांधकामे नियमानुकूल करावीत, अशी मागणी केळकर यांनी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून केली.
पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथे पाच हजारांहून अधिक घरांमधून १५ ते २० हजार नागरिक राहत आहेत. सुमारे ६० वर्षांपूर्वी ही वस्ती वसली असून, आता त्याचा विस्तार झाला आहे. शाळा, पाणी, रस्ते, पथदिवे इत्यादी मूलभूत सुविधा या वस्तीमध्ये आहेत. हे रहिवासी कर भरीत असून, मतदार याद्यांमध्येही त्यांची नावे आहेत. मात्र ही वस्ती शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण करून वसवण्यात आली असल्याची जनहित याचिका २०१०मध्ये न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिल्याने या रहिवाशांना वारंवार नोटीस बजावण्यात येत आहेत. त्यामुळे रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. याबाबत ‘सकाळ’ने १८ फेब्रुवारीला सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर रहिवाशांनी संजय केळकर यांना निवेदन देऊन दिलासा देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केळकर यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करून बांधकामे नियमानुकूल करण्याची मागणी केली.
राज्य शासनाला अधिकार
याबाबत बोलताना संजय केळकर यांनी विधानसभा अध्यक्षांना राज्य शासनाला अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. सातत्याने कारवाईच्या नोटीस येत असल्याने हजारो रहिवाशांची झोप उडाली आहे. सेक्शन ५१ प्रमाणे ही बांधकामे नियमानुकूल करून रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणीदेखील केळकर यांनी केली.