महसुलासाठी शहर विकास विभागाकडे लक्ष
३६९ कोटींची वसुली, महिनाभरात २८० कोटींचे उद्दिष्ट
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ ः ठाणे महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीमध्ये शहर विकास विभाग कणा ठरत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात शहर विकास विभागाने एकूण ३६९ कोटी ६३ लाख ९५ हजार ६६४ निव्वळ महसूल जमा केला आहे. तर मार्च अखेरपर्यंत आणखी २८० कोटींचे महसूल जमा करण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी शहर विकास विभाग कामाला लागला आहे.
ठाणे महापालिका आयुक्तांनी शहर विकास विभागासाठी ६५०.८० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट प्रस्तावित केले होते. पहिल्या सहा महिन्यांत या विभागाने जोरदार झेप घेत २०० कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा केला होता. शहर विकासाला मिळणारे उत्पन्न हे प्रामुख्याने विकास शुल्क, अतिरिक्त भूनिर्देशांक, वाढीव भूनिर्देशांक, छाननी शुल्क इत्यादी माध्यमातून मिळते. मात्र मागील काही वर्षांपासून शासनाकडून बांधकामांसाठी विविध सवलती व सूट देण्यात आल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात गृह प्रकल्प सुरू असतानाही या विभागाच्या उत्पन्नावर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे दिसते.
दरम्यान, शहर विकास विभागाने महसूल वाढीत मजल मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ३६९.६४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) याच कालावधीत ४६०.८४ कोटींची वसुली झाली होती. ६५०.८० कोटींचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विभागाला अजून सुमारे २८१ कोटी रुपयांची गरज आहे. हे उद्दिष्ट गाठणे सध्याच्या गतीने कठीण वाटत असले तरी रेडीरेकनर दरांच्या बदलापूर्वी विकसक आपले प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात ही वसुली वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

बांधकाम प्रकल्पांची सद्य:स्थिती
ठाणे शहरात घोडबंदर रोड, पोखरण रोड, बाळकूम आणि कळवा-मुंब्रा या पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्प सुरू आहेत. शहरात सुमारे ४०० गृहप्रकल्प सुरू असल्याची माहिती असून, त्यापैकी अनेक प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत.

प्रीमियम एफएसआय
५७ कोटी रुपये हे अतिरिक्त एफएसआयमधून जमा झाले आहेत. याचा अर्थ विकसक मोठ्या प्रमाणावर वाढीव चटईक्षेत्राचा वापर करून उंच इमारती बांधण्याला पसंती देत आहेत.

औद्योगिक ते निवासी
वागळे इस्टेट आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांतील जमिनींचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर होण्याचे प्रमाण अजूनही सुरू आहे, ज्यातून पालिकेला १६.४२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

परिणामकारक मुद्दे
मेट्रो आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर मेट्रो ४ (वडाळा-कासारवडवली) आणि कोस्टल रोडच्या कामांमुळे विशिष्ट पट्ट्यातील बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. पालिकेने राबवलेली सिंगल विंडो सिस्टीम आणि ऑनलाइन नकाशा मंजुरीमुळे पारदर्शकता वाढली असली तरी आवश्यक सर्व विभागांच्या एनओसी मिळेपर्यंत पालिकेकडून ओसी देण्यात येत नाही. या तांत्रिक अडचणींमुळे काही प्रकल्पांना विलंब होत असल्याच्या तक्रारी विकसकांकडून केल्या जातात. मात्र मार्चअखेरपर्यंत जर मोठे प्रीमियम प्रस्ताव मंजूर झाले तरच हा विभाग ५०० कोटींचा टप्पा ओलांडू शकेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

विभागाचे नाव / शुल्काचा प्रकार जमा झालेली रक्कम
अतिरिक्त एफएसआय सरकारी हिस्सा ५७,४२,२१,६०२
मालमत्ता कर २७,६०,५१,९८०
इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी कर ६०,२८,५५,२७५
आय टू आर सरकारी हिस्सा १६,४२,०७,७५१
अनामत रक्कम ८,५२,७,७७५
एकूण वसुली ५,३२,२२,६०,०४७