भूसंपादित शेतकऱ्यांचा अन्याय कागदोपत्री उघड
मोबदला दिला, पण सातबारा आजही प्रलंबित
आमदार राजेंद्र गावित यांचा आरोप

पालघर, ता. ५ (बातमीदार) : बोईसर परिसरातील भूसंपादित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारच्या संथ आणि विस्कळित कारभाराचे धक्कादायक वास्तव अधिकृत कागदपत्रांतून समोर आले आहे. सूर्या कालवा प्रकल्प, वाढवण बंदर आणि ग्रीनफिल्ड महामार्ग आदी प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित करण्यात आली असली, तरी अनेक गावांमध्ये आजही सातबारा उताऱ्यांवरील नोंदी अपूर्ण असल्याने शेतकऱ्यांना मालकी हक्क प्रत्यक्षात मिळालेले नाहीत, अशी बाब उघड झाली आहे.

विधानसभेतील तारांकित प्रश्नाच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार शिगाव, हनुमाननगर, चंद्रनगर, गोवणे आणि राणीशिगाव या गावांतील शेतजमिनी संपादित करण्यात आल्या. एकूण १०५.३७७ हेक्टर क्षेत्रापैकी ६६.५८ हेक्टर क्षेत्र प्रत्यक्ष संपादित झाले असून, त्यासाठी सुमारे ३७ कोटी ८७ लाख रुपयांचा मोबदला मंजूर करून वितरित केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, याच कागदपत्रांतून गंभीर विसंगती समोर आली आहे. अनेक ठिकाणी मोबदला देण्यात आला असला तरी सातबारा उताऱ्यावर सरकारचे नाव चढविण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. काही गावांमध्ये तर ‘प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही’ अशी नोंदही करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हनुमाननगर आणि शिगाव येथे अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे.
दुसरीकडे वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी संपादित जमिनींबाबत निवाडे जाहीर झाले असले तरी मोबदला वाटप व सातबारा नोंदी पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ‘जमीन गेली, पण हक्क नाही’ अशी अवस्था प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०२६ मध्ये ग्रामस्थांनी सातबारा नोंदी व पूर्ण मोबदला मिळेपर्यंत कोणत्याही नव्या प्रकल्पाला विरोध करण्याची ठाम भूमिका घेतल्याचेही सरकारच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. हनुमाननगर येथील प्रकल्पग्रस्तांनी पर्यायी भूखंडांचे सातबारे मिळाल्याशिवाय वाढवण बंदर प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये, अशी लेखी मागणी केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

एकीकडे सरकार ‘मोबदला दिला’ असा दावा करत असताना दुसरीकडे मालकी हक्कांच्या नोंदी रखडल्याने शेतकरी आजही कायदेशीरदृष्ट्या जमिनीचे मालकच आहेत. भूसंपादनानंतर चार दशके उलटूनही प्रश्न मार्गी न लागणे ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कांवरचा थेट आघात असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया आता उमटू लागली आहे.