वाशी, ता. ११ (बातमीदार) : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी (ता. ११) नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला. त्यामुळे महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आता दोन वर्षे पालिकेची अधिक काळ सेवा करता येणार आहे. स्थायी समितीने मंजुरी केलेला हा विषय मंजुरीसाठी प्रशासन सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवणार असल्याचे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सभागृह नेता सागर नाईक यांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमचे कलम ४६५(१) (ब) ते (ल) अन्वये नवी मुंबई महापालिका सेवाअधिनियम २०२६ तयार करून मंजुरीसाठी स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव मांडण्यात आला. सागर नाईक यांनी मांडलेल्या विषयावर सभापती अशोक पाटील यांनी स्थायी समिती सदस्यांसोबत चर्चा केली. मागील पाच वर्षांमध्ये महापालिकेचा कारभार हा प्रशासकांच्या हाती असल्याने शासन नियुक्त आलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेच्या कामकाजात शिस्तभंग आल्याने, त्याचप्रमाणे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रखडल्याने त्यांना सेवाकाळ बढती मिळावी व पालिकेचा कारभार अनुभवी अधिकाऱ्यांकडून सुरळीत सुरू राहावा, यासाठी सेवाविनिमय प्रस्ताव मांडल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.

स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी या प्रस्तावाला चर्चा करताना पालिकेचे कर्मचारी, अधिकारी यांना निवृत्तीचे असणारे वय ५८ ऐवजी ६० वर्षे करण्यात येणार आहे. सरकारकडून आलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे या शहरांच्या जडणघडणीत योगदान देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळत नसल्याने हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मांडल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, प्रशासनाच्या वतीने प्रस्तावावर भूमिका स्पष्ट करताना अतिरिक्त सुनील पवार म्हणाले की, या प्रस्तावावर अभ्यास करावा लागणार असून, राज्य सरकारचा अभिप्राय घ्यावा लागेल. सरकारच्या निर्णयानुसार पालिकेचा कारभार चालतो.

सरकारच्या निर्णयावर भवितव्य
स्थायी समितीने प्रस्तावाला मंजुरी दिली असली तरी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे नगरविकास विभाग महापालिकेच्या सत्ताधारी भाजपच्या प्रस्तावावर काय निर्णय घेणार, याकडे कर्मचारी, अधिकारी यांचे लक्ष लागले आहे.

सत्ताधारी भाजप एका बाजूला तदर्थ समिती बनवून अधिकाऱ्यांची चौकशी करत आहे. अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त करत आहे. महापालिकेत कंत्राटी कमगारांचा प्रश्न समान काम, समान वेतन यांची घोषणा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना न्याय देता आला नाही. हे त्यांचे अपयश आहे. नगरविकास खात्याला बदनाम करण्याचा त्यांचा डाव आम्ही खोडून काढू.
- मनोज हळदणकर, गटनेता शिवसेना