पत्राचाळ प्रकल्प रखडल्यामुळे तिजोरीवर १८ कोटींचा भार
न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : गोरेगावातील पत्राचाळ प्रकल्प रखडल्यामुळे त्यासोबतच भाडेकरूंच्या स्थायी पर्यायी निवासाशी (पीएए) संबंधित करारांमुळे सरकारी तिजोरीवर जवळपास १८ कोटी रुपयांचा भार पडल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली.
प्रकल्प पूर्ण झाल्याने सोसायटी सदस्यांना घरभाडे देणे थांबवण्याचा, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वतीने ॲड. मनीषा जगताप यांचा युक्तिवाद न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने योग्य ठरवला. तसेच प्रकल्पाशी संबंधित बाबी पुढे करून सदनिकांचा ताबा घेतला जाईल, असे निरीक्षण नोंदवले. सोसायटीच्या या सदस्यांना घरभाडे देण्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला आधीच १८ कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागला आहे, ही काही लहान रक्कम नाही, त्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीवरील हा भार थांबला पाहिजे, असा पुनरुच्चारही खंडपीठाने आपल्या आदेशात केला. म्हाडा अधिकाऱ्यांना किंवा कंत्राटदारांना पुनर्वसन सदनिकांमध्ये प्रवेश करण्यापासून सोसायटी सदस्यांनी रोखण्यासंदर्भात, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणारे कृत्य केल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असा इशाराही खंडपीठाने दिला. 
...
प्रकरण काय?
जवळपास ६७२ कुटुंबे असलेल्या सिद्धार्थनगरच्या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शनची नियुक्ती केली होती. विकसकासह झालेल्या करारामुळे सोसायटीच्या सदस्यांना पुनर्वसन सदनिकामध्ये कायमस्वरूपी सदनिका मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाल होता; परंतु विकसकाने प्रकल्प पूर्ण न केल्याने २०१८ मध्ये म्हाडाने स्वतः हा प्रकल्प हाती घेतला. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) विकसकाविरोधात गुन्हा दाखल केला.