पुन्हा मराठा आरक्षणाचा घाट कशासाठी?
विरोधकांचा न्यायालयात युक्तिवाद

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१मध्ये मराठा समाज मागासलेला असल्याचे नाकारले असतानाही राज्य सरकारने पुन्हा मराठा आरक्षणाचा घाट कशासाठी घातला, या प्रश्नाचा पुनरुच्चार शुक्रवारी (ता. १३) उच्च न्यायालयात आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांकडून करण्यात आला.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा २०२४मध्ये केलेल्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हस्तक्षेप याचिकाही केल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे नियमित सुनावणी सुरू आहे.
काका कालेलकर आयोग, बी. डी. देशमुख आयोग, मंडल आयोगासह अन्य आयोगांनी मराठा समाज मागास नसल्याचे अहवालात म्हटले असून, मराठा समाज हा सर्वाधिक पुढारलेला असल्याचा उल्लेख केला होता, परंतु निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा सर्वाधिक मागासलेला दाखवल्याचा प्रयत्न केला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ ॲड. अनिल अंतुरकर यांनी केला. तसेच शासकीय, निम-शासकीय कर्मचाऱ्यात मराठा समाजाचा टक्का मोठ्या प्रमाणात आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातही मराठा समाज अग्रेसर आहे तरीही ते मागासलेले कसे, अशी विचारणाही अंतुरकर यांनी केली. आयपीएस, आयएएस, आयएस अशा शासकीय पदावरही मराठा समाजाचे अधिकारी आहेत. राहणीमान, अंधश्रद्धा, बालविवाह, आत्महत्यांच्या संख्या या आधारावर मराठा समाज हा मागासलेला असल्याचे न्या. शुक्रे आयोग कसे म्हणू शकतो, असा पुनरुच्चार करून अंतुरकर यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.
...
पुढील सुनावणी २३ मार्चला
अंतुरकर यांच्या युक्तिवादानंतर आरक्षणाविरोधातील पक्षकारांपैकी अन्य कोणीच युक्तिवादासाठी उपस्थित नव्हते, याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांना पुढील सुनावणीला युक्तिवाद सुरू करण्याची सूचना केली आणि सुनावणी २३ मार्चला ठेवली.