सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : गेल्या तीन वर्षांपासून कागदावर अडकून पडलेल्या स्मार्ट पार्किंग धोरणाच्या गाडीला वाट मोकळी करून देण्याची तयारी ठाणे महापालिकेने सुरू केली आहे. खासगी ऑपरेटरची निवड, रस्त्यांमध्ये झालेले बदल आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासणी न झाल्याने हे धोरण रखडले. दरम्यान, या रखडपट्टीचा भुर्दंड ठाणेकरांना बसण्याची शक्यता आहे. आता बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करून रस्त्यांचे पुनर्वर्गीकरण आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून हे धोरण दुप्पट शुल्कासह पुन्हा महासभेच्या पटलावर आणण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. या नवीन पार्किंग धोरणाला मान्यता मिळाल्यास रस्त्यावरचे पार्किंग ठाणेकरांना चांगलेच महागात पडणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत ठाण्याच्या लोकसंख्येसह वाहनसंख्येतही झपाट्याने वाढ झाली आहे, मात्र पार्किंगसाठी स्वतंत्र जागांची कमतरता असल्याने मालक रस्त्यांवरच वाहने उभी करतात. त्यामुळे प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीचा वेग मंदावतो आणि अनेक भागांत कायमस्वरूपी कोंडी निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्त्यांवर ‘ऑन-स्ट्रीट पार्किंग’ची शिस्तबद्ध व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी पार्किंग धोरण तयार केले होते. प्रशासकीय राजवटीत २७ एप्रिल २०२३ला महासभेने त्याला मंजुरीही दिली होती, पण स्मार्ट पार्किंग प्रकल्पासाठी खासगी ऑपरेटरची निवड, रस्त्यांमध्ये झालेले बदल आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासणी न झाल्याने हे धोरण प्रत्यक्षात लागूच झाले नाही. परिणामी शहरातील अनेक रस्त्यांवर बेकायदा पार्किंग वाढले असून, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. आता बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करून पार्किंग शुल्कात वाढ, रस्त्यांचे पुनर्वर्गीकरण आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून हे धोरण पुन्हा महासभेच्या पटलावर आणण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.

रस्त्यांचे वर्गीकरण
पालिकेने रस्त्यांचे चार वर्गांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. ‘अ’ वर्गामध्ये प्रमुख व अत्यंत वर्दळीचे रस्ते, ‘ब’ प्रकारामध्ये मुख्य रस्त्यांना जोडणारे रस्ते, ‘क’ गटामध्ये रुग्णालय, शाळा, महाविद्यालय परिसरातील रस्ते, ‘ड’ वर्ग हा निवासी भागातील इतर रस्त्यांसाठी असे वर्गीकरण केले आहे.

११ हजार वाहनांची क्षमता
या वर्गीकरणानुसार शहरातील सुमारे १८६ रस्त्यांवर जवळपास ११ हजारांहून अधिक वाहनांसाठी पार्किंगची क्षमता असल्याचा अंदाज पालिकेने व्यक्त केला आहे.

धोरण अमलात का आले नाही?
पालिकेच्या नोंदीनुसार पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी लांबण्यामागे अनेक कारणे आहेत.
स्मार्ट पार्किंग प्रकल्पासाठी खासगी ऑपरेटर नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी सुमारे २८ कोटींच्या ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’सह प्रस्तावही तयार करण्यात आला; मात्र निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचली नाही. दरम्यान, काही रस्त्यांचे रुंदीकरण, नवीन रस्त्यांची निर्मिती आणि वाहतुकीच्या पद्धतीत बदल झाल्याने आधी निश्चित केलेल्या पार्किंग जागांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक ठरले.

कोंडी, अडथळे आणि महसुलाचे नुकसान
धोरण अमलात न आल्याचा थेट परिणाम शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर झाला आहे. अनेक भागांमध्ये रस्त्याकडेला अनियमित पार्किंग होत असल्याने वाहतुकीचे मार्ग अरुंद झाले आहेत. काही ठिकाणी रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन वाहनांनाही मार्ग काढणे कठीण होत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जाते. याशिवाय पार्किंग व्यवस्थापनातून मिळू शकणाऱ्या महसुलापासूनही महापालिका वंचित राहिली आहे.

दरवाढीचा प्रस्ताव
पालिकेच्या मते, सध्या आकारले जाणारे पार्किंग शुल्क अनेक वर्षांपासून बदललेले नाही. त्यामुळे वाहनचालक दीर्घकाळ रस्त्यावर वाहन उभी करतात. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी पार्किंग शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. पालिकेच्या मते, या दरवाढीमुळे रस्त्यांवर दीर्घकाळ पार्किंग करण्यावर मर्यादा येतील आणि पार्किंग जागांचा वापर अधिक कार्यक्षम पद्धतीने होईल.

तज्ज्ञांकडून आर्थिक अभ्यास
पार्किंग प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागारामार्फत ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग अ‍ॅनालिसिस’ करण्याचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे १५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या अभ्यासानंतर पार्किंग व्यवस्थापनासाठी खासगी ऑपरेटर नेमण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली जाणार आहे.

दुचाकीसाठी पहिल्या दोन तासांचे शुल्क
जुना प्रस्ताव १० सुधारित प्रस्ताव २०

चारचाकींसाठी आकारणी
रस्त्याचा प्रकार
‘अ’ २५ ४०
‘ब’ २० ४०
‘क’ १५ ३०
‘ड’ १० २०