सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : शासकीय भूखंडावरील पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथील ५० ते ६० वर्षे जुन्या बांधकामांना नियमानुकूल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महसूलमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे सुमारे २० हजार नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. आमदार संजय केळकर यांनी याबाबत अधिवेशनात आवाज उठवून महसूलमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला होता. भाजपच्या खोपट येथील कार्यालयात झालेल्या जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात आमदार संजय केळकर यांनी माध्यमांना ही माहिती दिली.
पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथे शासकीय भूखंडावर ५० ते ६० वर्षांपासून चार हजार कुटुंबे राहत आहेत. ते ग्रामपंचायतीच्या काळापासून आजतागायत कर भरत आहेत. महापालिकेने त्यांना विविध सुविधाही दिल्या आहेत. मात्र, अचानक या कुटुंबांना शासकीय भूखंड असल्याचे सांगून जिल्हा प्रशासनाकडून घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याने ही कुटुंबे हवालदिल झाली होती. याबाबत त्यांनी आमदार केळकर यांच्याकडे व्यथा मांडल्यानंतर त्यांनी अधिवेधनात आवाज उठवून सेक्शन ५१प्रमाणे ही बांधकामे नियमानुकूल करण्याची मागणी केली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली होती. याबाबत महसूल विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असल्याची माहिती केळकर यांनी दिली. जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात नगरसेवक सुरेश कांबळे, दीपक जाधव उपस्थित होते.

लवकरच बीएसयूपी इमारतीच्या दुरुस्ता
धर्मवीरनगर येथील बीएसयूपी इमारती नादुरुस्त झाल्या आहेत. नुकतीच येथील लिफ्ट कोसळून काही रहिवासी जखमी झाले होते. या इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. लवकरच दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती केळकर यांनी दिली.

कामगारांच्या विम्याचा अभाव
कंत्राटदारांनी हजारो कंत्राटी कामगारांचा विमा काढला नसल्याने त्याचा फायदा जखमींना मिळत नाही. कामावर असताना एक कामगार नुकताच जखमी झाला; मात्र विम्याअभावी कामगाराला या सुविधेचा लाभ मिळाला नाही. अशा वेळी कंत्राटदार आणि महापालिका प्रशासनही जबाबदारी ढकलते.

सातव्या वेतन आयोगाबाबत सूचना
याचबरोबर सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रलंबित देणी, अनुकंपा, फायलेरिया विभागातील कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क, शिक्षकांचे प्रश्न याबाबत यापूर्वी आयुक्तांसोबत बैठक झाली होती. त्यावेळी आयुक्तांनी स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी केली नसल्याचे केळकर यांनी सांगितले. याबाबत पुन्हा एकदा अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.