अल्पवयीन मुलींना गर्भपातास परवानगी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : लैंगिक अत्याचाराच्या बळी ठरलेल्या आणि प्रत्येकी २८ आठवड्यांच्या गर्भवती असलेल्या अनुक्रमे १२ व १४ वर्षांच्या दोन अल्पवयीन मुलींच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याचा विचार करून उच्च न्यायालयाने नुकतीच वैद्यकीय गर्भपाताची (एमटीपी) परवानगी दिली.

संबंधित या याचिका अल्पवयीन मुलींच्या पालकांमार्फत दाखल करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याच्या (पोक्सो) तरतुदींनुसार, अनुक्रमे पनवेल आणि नेरूळ पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत. याचिकांच्या अनुषंगाने, न्यायालयाने १९ मार्च रोजी जे. जे. आणि नेरूळ येथील महापालिका रुग्णालयांना दोन्ही मुलींची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालनुसार, पनवेलच्या १२ वर्षीय अल्पवयीन पीडितेच्या मानसिक आरोग्याच्या हितासाठी तसेच तिचे कधीही भरून न येणारे नुकसान टाळण्यासाठी यासोबतच कुटुंबाची सामाजिक प्रतिष्ठा जपण्यासाठी गर्भपात करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद केले होते. तर ठाण्यातील दुसऱ्या प्रकरणात गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास पीडितेला उच्च रक्तदाब तसेच प्रसूतीदरम्यान अनेक समस्या उद्भवू शकतात आणि तिला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते. असे निरीक्षण नोंदवले होते.

दत्तक देण्याचीही प्रक्रिया
दोन्ही अहवालाची गंभीर दखल घेऊन न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने या याचिका मंजूर केल्या. तसेच जर बाळ जिवंत जन्माला आले, तर त्याला एनआयसीयूमध्ये (एनआयसीयू) दाखल करण्यासह योग्य ती काळजी घ्यावी आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनंतर बाळाला दत्तक देण्याचीही प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी दिली.